मागे पडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी नवे धोरण

इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत नापास न करण्याच्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळत असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे.

अमरावती : इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत नापास न करण्याच्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळत असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. अशा विद्यार्थ्यांना पुढे आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागातर्फे आता प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राबविण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार पहिली ते आठवीतील सर्व विद्यार्थ्यांना भाषा आणि गणिताचे किमान अपेक्षित ज्ञान असावे यासाठी राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त शाळांत या दोन्ही विषयाच्या नियमित चाचणी घेण्यात येणार आहेत. एकही विद्यार्थी मागे राहू नये, याची अंतिम जबाबदारी शिक्षकांवर असणार आहे.राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे किमान अपेक्षित क्षमता असायलाच हवी यासाठी भाषा व गणित विषयातील अपेक्षित क्षमता विद्यार्थी संपादन करीत आहेत काय, हे पडताळण्यासाठी क्षमता संपादणूक चाचण्या घेऊन गुणवत्तेची खात्री केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांचा शक्षणिक विकासाचा पाया पक्का करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ या गुणवत्ता विकास कार्यक्रमाची तयारी केली आहे. यासंदर्भातील सूचना लवकरच शाळांना देण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागाने प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी दिली.नवे शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासून विदर्भ वगळता सुरु झाल्यावर विदर्भात २६ जूनपासून शाळा सुरु झाल्यावर या मोहिमेची अंमलबजावणी सुरु होईल. पहिल्या दोन महिन्यांत राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. २० ते ३१ जुलैदरम्यान विद्यार्थ्यांची पहिली पायाभूत चाचणी होणार आहे. त्यानंतर १६ ते ३१ आॅक्टोबर या काळात दुसरी चाचणी घेतली जाणार आहे. १ ते १५ एप्रिल २०१६ या कालावधीत तिसरी चाचणी होणार आहे. याव्यतिरिक्त त्रयस्थ संस्थांमार्फत मूल्यमापन चाचणी करण्यात येईल. राज्यस्तरीय अध्ययन संपादणूक सर्वेक्षण (स्लॅस) यंत्रणेकडून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत क्षमतांबरोबरच अपेक्षित सर्व क्षमतांच्या प्रगतीबाबत तपासणी केली जाणार आहे. प्रथम न केलेल्या अहवालावर महाराष्ट्र राज्य प्रथामिक शिक्षक समितीने आक्षेप घेतला असून अप्रगत राहण्यामागे वेगवेगळी कारणे आहेत. त्यामध्ये काही विद्यार्थी नियमित शाळेत उपस्थित राहत नाहीत. अध्ययन असक्षम विद्यार्थी, अपंग विद्यार्थी, स्थानांतरित झालेले विद्यार्थी त्यांचा पुन:प्रवेश, कौटुंबिक वादंग, त्यामुळे कुटुंबात शैक्षणिक वातावरण नसणे, आदिवासी बोलीभाषेचा अभाव, याशिवाय अन्य कारणांमुळे ही टक्केवारी दिसत आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या शिक्षकांकडे वारंवर येणारी अशैक्षणिक कामे, शाळाबाह्य इतर कामे, शालेय व्यवस्थापन सांभाळणे, शाळेला पुरेसा शिक्षक वर्ग नसणे, एकाच शिक्षकाकडे अनेक वर्ग असणे आदी कारणे आहेत. याकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. म्हणून प्रत्येक शाळेला एक मुख्याध्यापक, प्रत्येक वर्गाला शिक्षक, तसेच शिक्षकांकडे कोणतीही अशैक्षणिक कामे देऊ नये, शालेय पोषण आहाराकरिता स्वतंत्र यंत्रणा राबविणे अगत्याचे आहे. तसेच त्रयस्थ संस्थेमार्फत चाचणी घेण्यास शिक्षक समितीची तीव्र विरोध आहे, असे शिक्षक समितीचे म्हणणे आहे. त्रयस्थ संस्थेने या शाळांना व शिक्षकांना बदनाम करण्याचे थांबविले नाही तर त्यांच्या विरोधात तीव्र अंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र प्राथमिकि शिक्षक समितीने दिला आहे. याबाबत येत्या १ जूनला पुणे येथे राज्यस्तरीय सभा आयोजित करण्यात आलेली आहे. या सभेला ३५ जिल्ह्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहे. या सभेतूनच शिक्षकांवर होणारे अन्याय, बदनामी व इतर प्रश्नांवर चर्चा होऊन आंदोलनाची भूमिका निश्चित करण्यात येणार आहे, असे शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्द प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.