२७ हजार हेक्टर क्षमतेचे १८ सिंचन प्रकल्प अधांतरी

जिल्ह्यात राज्य शासनाने सन २००४ ते २००९ या सहा वर्षांच्या कालावधीत आठ तालुक्यांतील १८ प्रकल्प सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती.

जितेंद्र दखने अमरावतीजिल्ह्यात राज्य शासनाने सन २००४ ते २००९ या सहा वर्षांच्या कालावधीत आठ तालुक्यांतील १८ प्रकल्प सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. यामध्ये निम्नपेढी या मोठ्या प्रकल्पांसह तीन मध्यम व १४ लघु प्रकल्पांचा समावेश आहे.या प्रकल्पांना शासनाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता न दिल्याने २७ हजार २१८ हेक्टरचे सिंचन क्षेत्र सुजलाम् सुफलाम् होण्यापासून अद्यापही कोसोदूर आहेत. या अधांतरी पडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. मागील काही वर्षांपासून अमरावतीसह विदर्भातील सिंचन अनुशेषाच्या मुद्यावर वादळ उठत आहे. या सिंचनाच्या अनुशेषामध्ये सर्वाधिक सिंचनाचा अनुशेष विशेषत: अमरावती जिल्ह्यात आहेत. जिल्ह्यातील निम्नपेढी सिंचन प्रकल्पाला सन २००४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी सुमारे १६१.१७ कोटी रूपयांच्या सर्वात मोठ्या सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी देऊन या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. मात्र ११ वर्ष लोटून गेल्यानंतरही हा प्रकल्प अद्यापही पूर्ण होऊ शकला नाही. परिणामी खारपाणपट्ट्यातील शेती केवळ सिंचनाच्या सुविधा नसल्यामुळे विकासापासुन दूर आहे.त्यानंतर चांदूरबाजार तालुक्यातील बोर्डी नाला प्रकल्पाला सन २००६ मध्ये मंजुरी दिली. शासनाने या कामासाठी सुमारे १००.८० कोटी रूपयांची प्रशासकीय मंजुरी त्यावेळी देण्यात आली. अशाच प्रकारे अमरावती तालुक्यातील पेढी बॅरेज प्रकल्पाला सन २००८ मध्ये मंजुरी देऊन या प्रकल्पाच्या ६२.७७ रूपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. मात्र या प्रकल्पांची कामे अपूर्ण स्थितीत आहेत. घुगंशी बॅरेज प्रकल्पसुध्दा २००८ मध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठीच्या कामाला त्यावेळी १७०.१५ कोटी रूपये किमतीचा हा प्रकल्प सद्यस्थितीत सुमारे ३८९.९१ कोटी रूपयांपर्यंत पोहचला आहे. याशिवाय तिवसा तालुक्यातील शिवणगाव लघु प्रकल्पाला सन २००९ मध्ये ६.५४ कोटी रूपयांच्या कामांना मंजुरी दिली होती. आता हा लघु प्रकल्प अपूर्ण असल्यामुळे कामे रखडली व प्रकल्प १६.३७ कोटी रूपये किमतीने वाढला आहेत. वरूडमधील निम्नचारघड १११.१३ कोटी, नागठाणा ३२.५२, भिमंडी १४.२७ झटामझिरी १०.९०, पवनी ५.७४, बहादा ७.५३ कोटी रूपयाचे हे सहा लघु प्रकल्प भूसंपादन , वनजमिनी, बुडीतक्षेत्र, माती आणि सुप्रमा आदी विविध कारणांमुळे अडचणीत सापडले आहेत. परिणामी या प्रकल्पाची काही कामे अर्धवट स्थितीत तर काहींची कामे सुरूही होऊ शकली नाहीत, ही शोकांतिका आहे.