लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : तहसील कार्यालयांतर्गत आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी न करता काही दाखले प्रत्येकी १५ हजार रुपयांत दिल्याची तक्रार मनसेचे शहराध्यक्ष धीरज तायडे यांनी मंगळवारी शासनाकडे केली. यावर महसूल प्रशासनाची सारवासारव सुरू आहे.
अमरावती तहसील कार्यालयात जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले तहसीलदार यांनी जन्माचे दाखले न देता नायब तहसीलदार यांनी दिलेले आहे. तहसीलदार प्राधिकृत असताना नायब तहसीलदारांना हे अधिकार कोणी दिले, असा सवाल हिवसे यांनी केला आहे. दलालांना येथे थेट प्रवेश आहे व त्यांच्याच मार्फत प्रत्येकी १५ हजार रुपये घेण्यात येऊन फक्त आधार कार्ड व वृत्तपत्रातील जाहीरनामा याचा आधार घेऊन काही बांगलादेशी नागरिकांना देण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीमध्ये करण्यात आलेला आहे. बहुतेक प्रकरणात टीसी नाही, ज्या प्रकरणात टीसी जोडल्या आहेत. त्यावर खोडतोड आहे तसेच शिक्के नाहीत तलाठी, मंडळ अधिकारी किंवा महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा घरचौकशी अहवाल नाही. काही प्रकरणात आउटवर्डसारखाच आहे. प्रकरणात जोडलेल्या टीसी व आधार कार्ड दुसऱ्या जिल्ह्यातील असल्याने चुकीच्या लोकांना जन्म व मृत्यूचे दाखले देण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत आहे. याची प्रशासन कशाप्रकारे दखल घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
"कार्यकारी दंडाधिकारी असल्याने नायब तहसीलदार यांच्या स्वाक्षरीचे दाखले आहेत. या सर्व प्रकरणांची चौकशी व कागदपत्राची पडताळणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये काही चुकीचे आढळल्यास कारवाई निश्चित होईल."- अनिल भटकर, एसडीओ तथा आरडीसी