अमरावती - देशाला दिशा देणारी महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेत १ कोटी ३० लक्ष जॉबधारक मजूर आहेत. मात्र शासनाच्या जाचक अटींमुळे यंत्रणा रोहयो कामे घेण्यास धजावत नसल्याने गत तीन वर्षांमध्ये राज्यात केवळ ६२ लाख मजुरांच्या हाताला कामे मिळाली आहे. ऑनलाईन प्रणालीमुळे सदर योजना मागे पडत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
१९७६ च्या भयंकर दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासनाने रोजगार हमी योजना कायद्याच्या चौकटीत बसवून सर्व विभागांना ग्रामीण मजुरांना अधिकाधिक रोजगार देण्यासाठी बांधिलकी घातलेली आहे. राज्य शासनाने निर्माण केलेली सदर योजना केंद्राने राबविण्यास सुरुवात केली. बिहार राज्यात या योजनेमुळे मजुरांना मोठ्या प्रमाणात हाताला कामे मिळाली आहेत. महाराष्ट्रात मनरेगाची घसरण झाल्यामुळे शासनाने मिशन हाती घेत क्षमता बांधणी कक्ष निर्मित करताना मनरेगाची अंमलबजावणी मिशन मोडवर करण्याचे ठरविले आहेत. लोकाभिमुख करण्यासाठी या योजनेतून गावविकास, नवनिर्माण, शेती फलोत्मादने, कुक्कुटपालन, वृक्षलागवड, फळबाग योजना यामध्ये समाविष्ट केलेली आहे. असे असले तरी अनेक योजना राबविण्यात शासकीय यंत्रणेला रस नसल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्राने जन्माला घातलेली योजना अलीकडे मरणासन्न अवस्थेत आली आहे.
कृती आराखड्याची सक्तीमनरेगा अंतर्गत प्रत्येक गावात सन २०२५ मध्ये विविध योजना राबविण्याची सक्ती करताना कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश शासनाने राज्याच्या सर्व जिल्हाधिकाऱ्याना दिलेले आहेत. योजना राबविताना राज्यात १० लक्ष सिंचन विहिरी, ७ लक्ष, शेततळी, १० लक्ष हेक्टवर बांबू क्षेत्र व फुलबाग, रेशीम उद्योग,जलतारा शेळीपालन घेण्यासाठी सक्ती केलेली आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता, पंचवार्षिक बजेट तयार करण्याची सूचना देण्यात आलेली आहे.