महापालिकेत ‘मिशन सेव्हिंग’!

निवडणुकीच्या काळात राजकीय दबाव बाजूला सारत महापालिका आयुक्तांनी ‘मिशन सेव्हिंग’ हाती घेतले आहे.

आयुक्तांचा प्रशासकीय चाप : १५२ कंत्राटी कामावरून कमी अमरावती : निवडणुकीच्या काळात राजकीय दबाव बाजूला सारत महापालिका आयुक्तांनी ‘मिशन सेव्हिंग’ हाती घेतले आहे. राजकीय आदेशाने वर्षानुवर्षे एकाच टेबलवर राहून मिरासदारी गाजविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांपाठोपाठ या आठवड्यात आयुक्तांनी १५२ कंत्राटींना कामावरून कमी करीत प्रशासकीय अर्थकारणाचा समतोल साधला आहे. विशेष म्हणजे कंत्राटींच्या कपातीने आयुक्तांविरोधातील असंतोषाला वाचा फुटली आहे. तुम्ही २३ पर्यंत कपात करा, २४ ला आम्ही परत येतो की नाही, हे पहा असा आव्हानात्मक सूर महापालिकेत उमटला आहे. आयुक्तांनी ३० जानेवारीपासून ‘मिशन सेव्हिंग’ हाती घेतले. महापालिकेत कंत्राटीतत्त्वावर कार्यरत ४५० हून अधिक कर्मचाऱ्यांवर महिन्याकाठी ५० लाख रूपये खर्च होत असल्याची बाब आयुक्तांच्या लक्षात आली. त्याअनुषंगाने विभागनिहाय आढावा घेऊन आवश्यकतेप्रमाणे कपात केलेल्या कंत्राटीची संख्या निश्चित करण्यात आली. यात ३० जानेवारीला ३७, ७ फेब्रुवारीला ८, ८ फेब्रुवारीला २६ व १० फेब्रुवारीला ३२ अशा एकूण ११३ सुरक्षारक्षकांना कामावरुन कमी करण्यात आले. १४६ सुरक्षारक्षकांचा करारनामा असतानाही ही संख्या १९२ पर्यंत फुगवत नेली गेली. आता तब्बल ११३ सुरक्षारक्षकांची कपात केल्याने तुर्तास ७९ सुरक्षारक्षक कार्यरत आहेत. ११३ सुरक्षारक्षक कमी केल्याने महापालिका तिजोरीतील ९ लाख ८६ हजार ३८ रूपये वाचणार आहेत. याशिवाय ८ फेब्रुवारीला शिक्षण विभागातील २ व १० फेब्रुवारीला एकूण २३ संगणक चालकांना कामावरुन कमी करण्यात आले.आर्थिक दुष्टचक्र भेदण्याचे आव्हानअमरावती : कंत्राटी संगणक चालकांना महिन्याकाठी ७ हजार रुपये मानधन दिले जाते. २५ संगणक चालक कमी करण्यात आल्याने पावणेदोन लाख रूपयांची बचत होणार आहे. याशिवाय विविध ठिकाणी कार्यरत ११ शिपायांना कमी करण्यात आले. एक कनिष्ठ लिपिकही कमी करण्याच्या आदेशावर शुक्रवारी स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी व आस्थापना खर्चात घट करण्यासाठी आयुक्तांनी हे पाऊल उचलले आहे. महिन्याकाठी बचतकंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या माधनावर आतापर्यंत खर्च होत असलेल्या ५० लाख रुपयांचा विचार करता १५२ कंत्राटींच्या कपातीमुळे मोठी बचत होणार आहे. मालमत्ता करासारख्या मर्यादेत उत्पन्नस्त्रोतामुळे आर्थिक कसरत करीत असलेल्या यंत्रणेला याकपातीमुळे १२ लाख ८७ हजारांची बचत होईल. परत येण्याचा विश्वास आचारसंहितेच्या काळात आमचे राजकीय ‘गॉडफादर्स’ला मर्यादा आल्याने आयुक्तांनी कपातीचे पाऊल उचलल्याचा सूर उमटत आहे. त्यामुळे निवडणूक संपल्यानंतर आमचे दादा-भाऊही परतणार आणि त्यांच्यासोबत आम्हीही परतणार, असा उद्दाम आशावाद व्यक्त होत आहे.