अल्पवयीन दुचाकीस्वारांचा धुमाकूळ

अल्पवयीन मुले वाहने भरधाव चालवितात. त्यामुळे देशात रोज हजारो अपघात होतात.

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन : अपघाताच्या घटनांत वाढ, पोलिसांचे दुर्लक्षअमरावती : अल्पवयीन मुले वाहने भरधाव चालवितात. त्यामुळे देशात रोज हजारो अपघात होतात. अल्पवयीन मुलांना दुचाकी चालवायला दिल्यामुळे अपघाताच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. परंतु अल्पवयीन मुलांवर कारवाईची तरतूद नसल्याने व मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी फारशी होत नसून शहरात रोज हजारो अल्पवयीन मुलांच्या दुचाकी सुसाट धावताना दिसून येत आहेत. परंतु याकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे. तसेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे अधिकारीही यासंदर्भाची गांभीर्याने कारवाई करताना दिसत नाही. शहरात सर्वाधिक शिकवणी वर्ग आहेत. १० व १२ हा विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील टर्निंग पॉर्इंट असतो. त्यामुळे शिकवणी वर्गाला जाण्यासाठी अल्पवयीन मुलांच्या हाती पालकांनी मोठ्या प्रमाणात दुचाकी दिल्या आहेत. त्यामुळे अल्पवयीन मुले कुठल्याही नियमांचे पालन न करता सुसाट वेगाने आपली वाहने चालवितात. जणू काही त्यांची वाहन चालविण्याची स्पर्धाच लागते. त्यामुळे ते आपला जीव तर धोक्यात टाकतातच व दुसऱ्यांच्याही जीविताशी खेळ खेळतात. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी झाली, तर लहान मुलांवर वचक राहते. पण शहरात विना परवानाधारक हजारो दुचाकी धावत आहे. थातुर- मातूर कारवाई करून त्यांना सोडून दिले जातात. परंतु विद्यार्थ्यांवर पोलिसांचा अजिबात वचक राहिलेला नाही. तिब्बल सिट बसून प्रवास करण्याचे प्रमाणदेखील अधिकच वाढले आहे. तरुणीसुद्धा एका दुचाकीवर तिब्बल सिट बसवून नेताना अनेकदा निदर्शनास येतात. त्यामुळे काही वेळा तर अपघातसुध्दा घडतात. (प्रतिनिधी)मोटार वाहन सुधारित कायदा प्रस्तावित अल्पवयीन मुलाच्या हातून अपघात घडल्यास त्याच्या वडिलांना तीन वर्षे कैदेची शिक्षा होऊ शकते. पालकांच्या नावावर असलेले वाहन त्यांच्या अल्पवयीन अपत्याने चालवून अपघात घडल्यास पालकांना जबाबदार धरून त्याबद्दल त्यांना तीन वर्षांचा कारावास व २५ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. शिवाय त्यासंदर्भातील संबंधित वाहनांची नोंदणी कायमसाठी रद्द करण्याची नवी तरतूद मोटार वाहन सुधारित कायद्यात करण्यात आली आहे. परंतु हा प्रस्तावित असून अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. भारत देशात दरवर्षी ५ लाखाहून अधिक रस्ते अपघात होतात. त्यात १.५ लाख लोकांचे नाहक प्राण जातात. या पार्श्वभूमीवर रस्ते वाहतूक सुरक्षित व्हावी, लोकांनी वाहने जबाबदारीने चालवावित आणि रस्ते अपघातात जखमी व मृत झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना लवकर न्याय मिळावा, याकरिता शासनाने कायद्यात अनेक तरतुदी केल्या आहेत. परंतु या कायद्याला अद्याप तरी मंजुरात मिळालेली नाही. विनापरवाना वाहने चालविणे जास्तीत जास्त ५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.