१३ कोटी वृक्ष लागवडीचे मायक्रो प्लॅनिंग, विभागीय आयुक्तांनी घेतला आढावा

अमरावती : राज्याच्या वनविभागाकडून पुढील वर्षी प्रस्तावित १३ कोटी वृक्षलागवडीच्या अनुषंगाने येथील विभागीय आयुक्तांच्या मार्गदर्शनात विविध यंत्रणांच्या अधिका-यांचा आढावा घेण्यात आला. यात वृक्षलागवडीबाबत मायक्रो प्लॅनिंग करण्यात आले.विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी पार पडलेल्या बैठकीला अमरावतीचे मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण चव्हाण, यवतमाळचे मुख्य वनसंरक्षक जी. टी. चव्हाण, अमरावतीचे उपवनसंरक्षक हेमंत मिणा, सामाजिक वनीकरणचे संरक्षक रवींद्र वानखडे, पांढरकवड्याचे उपवनसंरक्षक अर्चना मुंडे, पुसदचे उपवनसंरक्षक अरविंद मुंडे, बुलडाण्याचे डीसीएफ भगत, अकोल्याचे डीसीएफ वळवी यांच्यासह अन्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.यावेळी प्रवीण चव्हाण यांनी विभागात वनजमिनीबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करताना वृक्षलागवडीसाठी एकूण जमीन किती, याची रीतसर माहिती विभागीय आयुक्तांना दिली. पुढील वर्षी जुलै महिन्यात १३ कोेटी वृक्षलागवडीसंदर्भात आतापासून शासनाने मायक्रो प्लॅनिंग सुरू केले असून, सर्वच यंत्रणांना सहभागी केले जाणार असल्याची बाब विभागीय आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट केली. शाळा, महाविद्यालयांना हरित सेनेची नोंदणी करणे अनिवार्य असल्याचा सूचना करण्यात आल्या. जमीन, रोपवाटिका, खुल्या जागांंबाबत चर्चा करण्यात आली. शासनादेशानुसार सामाजिक संघटनांना १३ कोटी वृक्षलागवड या मोहिमेत सहभागी करण्यासाठी नोंदणी वजा संपर्क ठेवण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी संबंधित अधिकाºयांना दिले आहेत. जिल्हा परिषद, महापालिकांसह अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम व यवतमाळ जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांचे विभागप्रमुख आवर्जून उपस्थित होते.रेल्वेच्या रिकाम्या जागांकडे लक्षराज्यभरात १३ कोटी वृक्षलागवडीचे लक्ष्य वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ठेवले आहे. या अभियानात पहिल्यांदाच रेल्वे प्रशासनाला सहभागी केले जाणार आहे. रेल्वेच्या अतिरिक्त आणि रिकाम्या जागांवर वृक्षलागवड करुन संपूर्ण परिसर वृक्षाच्छादित करण्याचा मानस आहे. रेल्वेकडे रिकाम्या जागांबाबत वनविभागाने माहितीदेखील मागविली आहे. वरिष्ठ वनाधिकारी यासंदर्भात पाठपुरावा करीत आहेत.