अमरावती : मध्यस्थी ही वाद निवारणाची परिणामकारक पद्धत आहे. पंचायतीच्या स्वरूपात ती पूर्वीपासून अस्तित्वात होती. महायुद्धोत्तर काळात जागतिक स्तरावर तिची आवश्यकता ठळकपणे मानली गेली. स्त्री जशी एकाच वेळी आई, पत्नी, कन्या, सून, आजी अशा विविध भूमिका वठवित कुटुंबातील सर्व सदस्यांमध्ये सौहार्द राखते, तशी भूमिका मध्यस्थाची असली पाहिजे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्राजोग यांनी केले.
महाराष्ट्र सेवा विधी प्राधिकरण, मुंबई येथील मुख्य मध्यस्थ केंद्र व अमरावती जिल्हा सेवा विधी प्राधिकरण यांच्या समन्वयाने शनिवारी हॉटेल महफील ग्रँड येथे ‘क्षमता निर्मिती व मध्यस्थीच्या क्रियाकलापांचे मूल्यांकन’ या विषयावर प्रादेशिक मध्यस्थी परिषद पार पडली. अध्यक्षस्थानाहून न्या. प्रदीप नंद्राजोग पुढे म्हणाले, न्यायाधीशांवर न्यायपूर्ण व तटस्थ निर्णयप्रक्रियेची जबाबदारी असते. मध्यस्थाची भूमिका बजावताना दोन्ही बाजूंचे मत व स्थितीचे अवलोकन करून अशा शक्यतांचा शोध घेतला पाहिजे. त्या तपासून वितरणाचा सुवर्णमध्य गाठता येतो. दोन्ही पक्षांचे समाधान करणे गरजेचे असते. त्यासाठी मध्यस्थीतून वादनिवारणाचा आलेख उंचावण्यासाठी विचारमंथन व्हावे, असे ते म्हणाले.
न्यायवितरणासह वादनिवारण हेही न्यायालयाचे कर्तव्य असते. मध्यस्थीतून वाद निवारण लोकहित व समाजासाठी लाभकारक असून, त्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी योगदान द्यावे, मध्यस्थी एक चळवळ आहे, या नजरेतून बघायला हवे, असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य मध्यस्थ संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी यांनी केले. यावेळी नागपूर खंडपीठाचे वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायमूर्ती आर.के. देशपांडे, नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती व अमरावती जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती एस.बी. शुक्रे, नागपूर खंडपीठाच्या मुख्य मध्यस्थ सनियंत्रण उपसमितीचे सदस्य न्यायमूर्ती झेड.ए. हक आदी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते.