अमरावती: संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचा सन २०२३-२०२४ आणि २०२४ ते २०२९ असा सहा वर्षांसाठी बृहत आराखडा तयार केला जात आहे. मात्र, या बृहत आराखड्यात प्रचंड त्रुटी, चुका आणि उणिवा असल्याचा ठपका ठेवत अधिसभा सदस्यांनी सोमवारी विद्यापीठ प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. मात्र, बृहत आराखड्यासाठी ३१ जुलै ही डेडलाईन असल्यामुळे या प्रस्तावात असलेल्या चुका, त्रुटी दुरुस्ती करूनच तो शासनाकडे सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कुलगुरू डॉ. प्रमादे येवले यांच्या अध्यक्षतेत प्र-कुलगुरू डॉ. प्रसाद वाडेगावकर, कुलसचिव डॉ. तुषार देशमुख यांच्या उपस्थितीत सोमवारी सिनेटची सभा बृहत आराखड्याला मंजुरी देण्यासाठी पार पडली. मात्र, शासनाकडे सादर होणाऱ्या बृहत आराखड्याच्ता प्रस्तावात प्रचंड त्रुटी, चुका असल्याची बाब डॉ. सुभाष गवई, डॉ. नीलेश गावंडे, डॉ. संतोष बनसोड, प्रताप अभ्यंकर, डॉ. प्रवीण रघुवंशी, डॉ. रवींद्र मुंद्रे, कैलास चव्हाण, डॉ. आर.डी. सिकची आदी सिनेट सदस्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.
दरम्यान अधिष्ठाता मंडळ, विद्या परिषद आणि व्यवस्थापन परिषदेने मंजूर केल्यानंतर बृहत आराखड्यात त्रुटी, चुका राहत असतील तर ही गंभीर बाब असल्याचे डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिली. डॉ. संतोष बनसोड यांनी १३० पानाच्या या बृहत आराखड्यात १०० पेक्षा जास्त चुका असल्याचा गंभीर मुद्दा त्यांनी निदर्शनास आणला. चर्चेदरम्यान सिनेट सदस्यांनी प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावेळी प्र-कुलगुरू डॉ. प्रसाद वाडेगावकर यांनी चुका झाल्याबाबत दिलगिरी व्यक्त केली. तर कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी शैक्षणिक, सामाजिक गुणवत्ता साबूत ठेवण्यासाठी बृहत आराखड्यात त्रुटी, चुकांची दुरुस्ती करून तो शासनाकडे सुधारीत पाठविला जाईल, असा निर्णय घेतला. बृहत आराखडा त्रुटींच्या दुरुस्तीसाठी समिती गठितसोमवारी सिनेट सभागृहात बृहत आराखड्यात असलेल्या त्रुटी, चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी सहा सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. अध्यक्षपदी डॉ. सुभाष गवई तर सदस्य म्हणून डॉ. नीलेश गावंडे, डॉ. संताेष बनसोड, डॉ. रवींद्र मुंद्रे, कैलास चव्हाण, श्रीकांत काळीकर यांचा समावेश आहे.