जितेंद्र दखने, अमरावती : जिल्ह्यात ८४१ ग्रामपंचायती आहेत. तेवढेही ग्रामसेवक अद्यापही जिल्हा परिषदेला मिळालेले नाहीत. ८४१ ग्रामपंचायतीमध्ये ५१० ग्रामसेवकांची पदे मंजूर आहेत. यापैकी आजघडीला ४०५ जण कार्यरत आहे, तर १०० पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त प्रभारावर या ग्रामपंचायतींचा डोलारा चालविला जात आहे. ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची १०६ पदे मंजूर असून, ९३ जण कार्यरत आहे, तर १३ पदे रिक्त आहेत.
सध्या विकासकामांसाठी ग्रामपंचायतींना थेट निधी जमा होत असल्यामुळे पूर्णवेळ ग्रामसेवक नसलेल्या गावांमध्ये विकासकामे करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. पंचायत राज व्यवस्थेमधील सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणून ग्रामपंचायतींकडे पाहिले जाते. शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजना समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून केले जाते. याशिवाय राजकारणातील सुरुवातीचे धडेसुद्धा ग्रामपंचायतींमध्ये गिरवले जातात. या ग्रामपंचायती अधिक सक्षम करण्यासाठी गेल्या दोन दशकांपासून शासन पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत.
महायुतीच्या काळात केंद्र शासनाकडून देण्यात येणारा वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीसाठी ग्रामपंचायतींना आता झेडपी, पंचायत समिती किंवा नेत्यांकडे मारावे लागणारे हेलपाटे बंद झाले आहेत. गावाची गरज ओळखून विकासकामे करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना दिले आहेत. परंतु, त्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग मात्र दिला जात नाही. ग्रामपंचायतीचे सचिव म्हणून ग्रामसेवक काम पाहत असतात. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची संख्या पाहता प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ग्रामसेवक मिळू शकेल, अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे त्याचा परिणाम गावातील कामांवर होत आहे.
दृष्टिक्षेपात जिल्हा
ग्रामपंचायती - ८४१मंजूर पदे -५१०भरलेली पदे- ४०५रिक्त पदे-१००