महामंडळाचा जीव भांड्यात, स्पीड गव्हर्नरला मुदतवाढ

प्रवासी व माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना आता ३१ जुलैपर्यंत ‘स्पीड गव्हर्नर’ बसविता येणार आहे. स्कूल बसेस,

अमरावती : प्रवासी व माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना आता ३१ जुलैपर्यंत ‘स्पीड गव्हर्नर’ बसविता येणार आहे. स्कूल बसेस, घातक वस्तू वाहून नेणाऱ्या परिवहन संवर्गातील वाहने, डंपर्स आणि टँकर्सला स्पीड गव्हर्नर (वेग नियंत्रक) बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ३१ मार्च त्यासाठी डेडलाईन होती. तथापि ट्रक चालक-मालक व एसटी महामंडळाकडून ओरड झाल्याने स्पीड गव्हर्नर बसविण्याच्या अंतिम तिथीत वाढ करण्यात आली आहे. या मुदतवाढीमुळे एसटी महामंडळासह ट्रक चालक-मालकांचा जीव भांड्यात पडला आहे.केंद्र सरकारचे सहसचिव अभय दामले यांनी गुरुवारी याबाबत एक नोटीफिकेशन काढले. ३१ आॅक्टोबर २०१५ पूर्वी उत्पादित वाहनांना १ एप्रिल २०१६ पासून स्पीड गव्हर्नर’ अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्या अधिसुचनेला ३१ जुलै पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. १ आॅगस्टपासून ‘स्पीड गव्हर्नर’ न लावलेल्या वाहनांचे पासिंग रोखण्याशिवाय अन्य कारवाई केली जाणार आहे.प्रवासी वाहतूक करणारी व माल वाहतूक करणारी वाहने स्पर्धेसाठी वेगमर्यादा पाळत नाही, त्यामुळे अपघातांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्रालयाने अधिसूचना काढली. १ आॅक्टोबर २०१५ पूर्वी ज्या वाहनांची नोंदणी झाली आणि अशा वाहनांना ‘वेग नियंत्रक’ बसविलेले नाहीत ,त्यांना १ एप्रिल २०१६ रोजी किंवा त्यापूर्वी वेग मर्यादेचा वेग नियंत्रक अनिवार्य करण्यात आले होते. या सक्तीमुळे एसटीबससह ट्रक, डंपर व अन्य जड मालवाहू वाहनांचे नुतनीकरण रखडले होते. अशा वाहनांना आता ३१ जुलैपर्यंत दिलासा मिळाला आहे. (प्रतिनिधी)१० ते १२ हजारांचे स्पीड गव्हर्नर४स्पीड गव्हर्नर (वेग नियंत्रक) बसविल्याशिवाय एसटीसह जड वाहनांचे पासिंगला प्रादेशिक परिवहन विभागाने नकार दर्शविल्याने राज्यभरात स्पीड गव्हर्नरच्या सक्ती विरोधात संतापाचा सूर उमटत होता. अशातच या स्पीड गव्हर्नरची किंमत १० ते १२ हजार रुपये असल्याने अनेक ट्रक मालक आणि महामंडळाने त्याकडे कानाडोळा चालविला होता.एसटीला सर्वाधिक फटका४१ एप्रिलपूर्वी स्पीड गव्हर्नर न बसविल्याने राज्यातील ९५० पेक्षा अधिक एसटीचे पासिंग थांबले होते. अमरावती प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासह जिल्हास्तरावरील परिवहन कार्यालयात एसटी बसेस थांबलेल्या होत्या. त्यामुळे गुरुवारी उच्चस्तरावर एसटी प्रशासन आणि केंद्रीय स्तरावर वाटाघाटी चालल्या. त्याचाच परिपाक म्हणून स्पीड गव्हर्नरची मुदत ३१ जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली. महामंडळाकडे तूर्तास १६ हजारांपेक्षा अधिक एसटी आहेत. यातील ७० टक्के बसेसला स्पीड गव्हर्नर नाही. वेग नियंत्रक अर्थात स्पीड गव्हर्नर बसवून घेण्यासाठी आता ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ज्या वाहनांना स्पीड गव्हर्नर अनिवार्य आहेत. त्यांनी ती ३१ जुलैपर्यंत लावून घ्यावीत.यासंदर्भात गुरुवारी केंद्र सरकारचे निर्देश प्राप्त झाले आहेत.- विजय काठोळे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी