‘त्या’ जागेची लीज प्रक्रिया थांबली

धारणी शहरालगत दिया येथील शेत सर्वे नं. १२ मधील पाच हेक्टर शासकीय जागा १५ वर्षांच्या लीजवर यशराज माईन्स कंपनीला देण्याची...

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : एसडीओंकडून प्रस्ताव मागविलाराजेश मालवीय धारणीधारणी शहरालगत दिया येथील शेत सर्वे नं. १२ मधील पाच हेक्टर शासकीय जागा १५ वर्षांच्या लीजवर यशराज माईन्स कंपनीला देण्याची तयारी महसूल व खनिकर्म विभागाचे अधिकारी करीत आहे. सदर शासकीय जागा खदानीसाठी कोणत्याही खासगी कंपनीला देण्यात येऊ नये. ती जागा आदिवासी व गैरआदिवासींना गौण खनिजाकरिता राखीव ठेऊन त्यातून महसूल घ्यावा, अशी लेखी तक्रार माजी आमदार राजकुमार पटेल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दुसऱ्यांदा केल्याने जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी याप्रकरणी सविस्तर अहवाल एसडीओंकडून मागून लीजवरची प्रक्रिया थांबविली आहे. तालुक्यातील ४,४२३ घरकूल लाभार्थी आणि ८०० विहिरींच्या बांधकामासाठी आदिवासी व गैर आदिवासींना मोठ्या प्रमाणात गिट्टी, डब्बर इत्यादी गौण खनिजाची आवश्यकता आहे. याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिया येथील सर्वे नं १२६ ची जागा लाभार्थ्यांसाठी गौण खनिजाकरिता आदेशित केल्यास लाखो रूपयांचा महसूल मिळू शकतो. मात्र धारणी येथील गर्भश्रीमंत असलेल्या यशराज माईन्स कंपनीने शहरात अगदी लागून दिया शेत सर्वे नं. १२६ मधील शिल्लक ५ हेक्टर शासकीय कोट्यवधींची जागा हेरून तलाठीकडून सातबारा, नकाशा घेऊन खदानीचा प्रस्ताव तयार करून लीजवर घेण्यासाठी लाखो रूपयांची चालानसुद्धा भरली आहे. पंधरा दिवसांपूर्वीच येथील भूमीअभिलेख कार्यालयाने सर्वे नं. १२६ मधील ५ हेक्टर जागेची तातडीने मोजणीसुद्धा करून दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. कोट्यवधींची ५ हेक्टर शासकीय जमीन कवडीमोल भावात यशराज माईन्स कंपनीला १५ वर्षांच्या लिजपट्ट्यावर देण्याची तयारी येथील महसूल व जिल्हा खनिकर्म विभागाचे अधिकारी करीत असल्याचे दिसून आले आहे. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून येथील एसडीओंकडून सविस्तर अहवाल मागवून लीजवर देण्याची प्रक्रिया थांबविली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशसर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शासनाने सन १९८३ मध्ये कायदा करून महसूल विभागाच्या ई-क्लासच्या रिकाम्या पडीक जागेपैकी असणाऱ्या वनसदृश्य जमिनी या वनविभागाला हस्तांतरित केल्या आहेत. या जागेवर वन विभागाची मालकी असून त्या खासगी व्यक्ती किंवा कंपनीला देता येत नाही. दिया सर्वे नं. १२६ पैकी शिल्लक जागा ही वनविभागाच्या अंतर्गत येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. तरीही ती जागा लीजवर दिल्या जात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशाचे उल्लंघन होत आहे. शहरालगत दिया शेत सर्वे नं. १२६ मधील कोट्यवधींची शासकीय जागा महसूलच्या नावावर यशराज माईन्स कंपनीला देण्यात येऊ नये. ती जागा फक्त तालुक्यातील घरकूल व विहिरींच्या शेकडो गरीब गरजू लाभार्थ्यांना गौणखनिजकरिता उपलब्ध करून दिल्यास लाखो रूपयांचा महसूल जमा होईल. अन्यथा असा गैरप्रकार झाल्यास सर्व लाभार्थ्यांना घेऊन रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केले जाईल. - राजकुमार पटेल, माजी आमदार, मेळघाट.दिया शेत सर्व्हे नंबर १२६ मधील शासकीय शिल्लक जागेविषयी धारणी एसडीओंचा अहवाल आल्यानंतर त्याला विथड करणार आहे.- किरण गित्ते,जिल्हाधिकारी, अमरावती.