कायद्याची पळवाट, व्यापाऱ्यांच्या पथ्यावर

जिल्ह्यातील १२ केंद्रांवर एफएक्यू प्रतवारीच्या सोयाबीनची खरेदी करण्यात येत असताना नॉन एफएक्यूसाठी मात्र कोणतेच धोरण नाही.

ठळक मुद्देयंत्रणांसमोर पेच : बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनची बेभाव खरेदी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्ह्यातील १२ केंद्रांवर एफएक्यू प्रतवारीच्या सोयाबीनची खरेदी करण्यात येत असताना नॉन एफएक्यूसाठी मात्र कोणतेच धोरण नाही. हीच कायद्याची पळवाट व्यापाºयांच्या पथ्थ्यावर पडल्याने शेतकऱ्यांची सर्रास लूट होत आहे. याविषयी आता जिल्हा उपनिबंधकांनी निकषातील फरकाचे आधारभूत दराविषयी पणन संचालकाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे.जिल्ह्यात नाफेडद्वारा शासन खरेदीचे १२ केंद्र तालुकास्तरावर सुरू करण्यात आले. मात्र याठिकाणी शासन निकषानुसार अटी व शर्तींनुसारच सोयाबीनची खरेदी सुरू आहे. यामध्ये प्रमुख अट आर्द्रतेची आहे. १२ टक्के आर्द्रता ग्राह्य धरण्यात येते तेव्हाच हमीभाव म्हणजेच ३०५० रूपये प्रतिक्विंटल भाव मिळतो. मात्र यापेक्षा थोडा जरी फरक असल्यास सोयाबीन नाकारले जाते. त्यामुळे शेतकºयांना स्थानिक बाजारात व्यापाºयांना सोयाबीन विकल्याशिवाय पर्याय राहत नाही. या ठिकाणी मात्र शेतकºयांची नड पाहून अगदी १५०० रुपये प्रति क्विंटल प्रमाणे सोयाबीनची खरेदी यंदाच्या हंगामात झालेली आहे. नॉन एफएक्यू सोयाबीनच्या बाबतीत ग्रेडेशन कसे करावे तसेच या प्रतवारीच्या सोयाबीनमध्ये दरात तफावत किती असावी, याविषयी कोणतेच शासन धोरण नसल्यामुळेच व्यापाºयांद्वारा शेतकऱ्यांची हजार ते दीड हजारांच्या फरकाने शेतकऱ्यांची लूट होत आहे. याविषयी सातत्याने शेतकºयांच्या तक्रारी असल्याने जिल्हा उपनिबंधकांनी नॉन एफएक्यू प्रतवारीचे सोयाबीन ग्रेडेशन करताना आधारभूत दरात फरकाची निश्चिती करावी, याविषयीचे मार्गदर्शन पणन संचालकाकडे मागितले आहे.असे आहे एफएक्यूचे शासन निकषसोयाबीन हे फॉरेन मॅटर अ‍ॅन्ड इम्पुरीटीज २ टक्के, श्रीवेल्ड इमॅच्युअर बीन्स अ‍ॅन्ड डीसकलरल्ड ५ टक्के, डॅमेज अ‍ॅन्ड विविल्ड बीन्स ३ टक्के, मेकॅनिकली डॅमेज बीन्स १५ टक्के व मॉईश्चर १२ टक्के असावे असा निकष आहे. त्यानंतरच केंद्रावर शासन खरेदी होते व अधारभूत किंमत मिळते. अन्यथा सोयाबीन नाकारण्यात येत असल्यामुळेच शेतकºयांची व्यापाºयांद्वारा बेभाव खरेदी करण्यात येते.तरच विक्रीला परवानगीज्या बाजार समितीमध्ये आवक जास्त आहे त्याच ठिकाणी नॉन एफएक्यु प्रतवारीचा माल विक्रीसाठाी येण्याची शक्यता जास्त आहे.हे सोयाबीन प्रमाणित करण्यासाठी सहायक निबंधक, बाजार समित्यांचे सचिव पाहणी करून प्रमाणित करील व त्यानंतरच लिलावास परवानगी दिल्या जाते. मात्र या शासन नियमाला सर्वच ठिकाणी खो दिल्या जातो.एफएक्यू व नॉन एफएक्यूचे निकषात असलेल्या फरकानुसार त्याची आधारभूत किंमत ठरविली जावी व प्रत्येक बाजार समितीमध्ये ग्रेडरचे पद निर्मिती व्हावी, याविषयी शासनाला कळविले आहे.- गौतम वालदे,जिल्हा उपनिबंधक