सरकारकडून हमीभावाने शेतमालाची खरेदी होत असते. यावर्षी खरीप हंगामाच्या पेरणीचे दिवस तोंडावर आलेले असतानाही केंद्र सरकारने हमीभाव जाहीर न केल्यामुळे सरकारच्या हेतूबद्दलच शंका घेतली जात आहे. देशभरातील कृषी विद्यापीठे शेतमालाच्या आधारभूत किमतीचा अहवाल केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाला पाठवतात व यावर आधारित शेतमालाच्या दरवाढीच्या शिफारशी कृषिमूल्य आयोग शासनाला करते. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय घेतला जातो. सर्वसाधारणपणे मे महिन्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण होते. केरळात मान्सून दाखल होण्याअगोदर शासनाच्यावतीने खरीप हंगामासाठीचे हमीभाव जाहीर होतात. मात्र, यावर्षी अद्यापही हे भाव जाहीर न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.
कापूस, तूर, सोयाबीन, मका या पिकांसाठी जी रासायनिक खते घालावी लागतात, त्याचा ३० रुपये किलो दर आहे. मजुरी, कीटकनाशकांच्या किमती, बियाणांचा दर, खाद्य तेल, डाळी, किराणाचे दर सर्वच गगनाला भिडले आहेत. सामान्य शेतकऱ्यांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. पेरणीच्या तोंडावर डाळीच्या आयातीवरील निर्बंध उठवल्याने डाळवर्गीय पिकांचे भाव पडले. नवीन हमीभाव जाहीर झालेले नाहीत. त्यामुळे डाळवर्गीय पिके घ्यायची की नाही, याबद्दल शेतकरी वर्गात संभ्रम आहे.