लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : कुणाच्या राजकीय दबावाने बडनेरा मतदारसंघातील विकासकामे रोखल्यास आता संबंधितांची खैर नाही, अशी तंबी वजा इशारा आमदार रवि राणा यांनी गुरुवारी महापालिकेत दिला. आयुक्तांसह विभागप्रमुखांचाही त्यांनी विविध मुद्द्यांवर क्लास घेतला. राजापेठ उड्डाणपूल निर्मितीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. दाेन वर्षांचे पाच वर्षे झाली असतानाही उड्डाणपुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही. छत्री तलाव व बेलपुऱ्याकडे जाणाऱ्या मार्गाचे बांधकाम रखडल्याने आमदार राणा प्रचंड संतापले. कुणाच्या पत्राने हे थांबविले, ते पत्र मला द्या, असा सवाल त्यांनी आयुक्त प्रशांत रोडे यांना केला. त्यानंतर उपस्थित अधिकाऱ्यांची धावाधाव सुरू झाली. दिरंगाईमुळे कंत्राटदार चाफेकरकडे असलेल्या २९ लाखांच्या निधीचा मुद्दा आ. राणांनी उपस्थित केला. प्रतिवर्ष पाच लाख रुपये शंकरनगर स्मशानभूमी जागेच्या वापरासाठीची वसुलीच्या सूचना त्यांनी दिल्या. बडनेरा मतदारसंघातील पाच कोटींचा निधी अमरावतीत कसा वळविला, महापालिका प्रशासनाने कुणाच्या दबावामुळे फाईलवर ‘रामायण’ लिहिले, यावरही आ. राणांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावेळी सुनील राणा, नगरसेविका सुमती ढोके, शिक्षण सभापती आशिष गावंडे, जिल्हाध्यक्ष जितू दुधाने, संजय हिंगासपुरे आदी उपस्थित होते.
खासगी बँकेत शासननिधी जमा का?केंद्र अथवा राज्य शासनाकडून विविध विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी येतो. ही विकासकामे ठरावीक कालावधीत होणे अपेक्षित असते. मात्र, महापालिकेतील अधिकारी हे विशिष्ट कालावधीत ही कामे पूर्ण करीत नाहीत. दोन ते तीन वर्षे विलंबाने ही कामे होतात आणि शासननिधी हा खासगी बँकेत ठेवतात. या निधीचे मिळणारे व्याज काही टक्के अधिकाऱ्यांनाही मिळते, असा आरोप आमदार रवि राणा यांनी केला. तेव्हा अनेक अधिकाऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या.
कोरोना मृतदेहांच्या वाहतुकीचेही पैसे घेतलेशहरात आतापर्यंत कोरोनाने ५४७ बळी घेतले. या मृतदेहांचे अंत्यसंस्कार आणि दवाखाना ते स्मशानभूमी वाहतुकीचे महापालिका प्रशासनाने पैसे घेतले, असा आरोप आमदार राणा यांनी केला. याबाबत व्हिडीओ क्लिप असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
छत्री तलाव येथे डीपीआरनुसार कामे नाहीछत्री तलाव सौंदर्यीकरणात विकास आराखड्यानुसार कामे होत नसल्याचा आक्षेप आमदार रवि राणा यांनी घेतला. आतापर्यंत येथे झालेल्या विकासकामांचे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ऑडिट करावे, असा नवा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.