'ती' नोकरभरती अवैध !

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील २ मे २०१२ नंतर झालेली शिक्षक-शिक्षकेतर पदभरती अवैध ठरविली आहे.

खासगी शिक्षण संस्था : नाहरकत प्रमाणपत्राशिवाय भरतीअमरावती : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील २ मे २०१२ नंतर झालेली शिक्षक-शिक्षकेतर पदभरती अवैध ठरविली आहे. या संस्थांत ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय करण्यात आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर पदभरतीस मान्यता देण्यात येऊ नये, २ मे २०१२ नंतर करण्यात आलेल्या पदभरतीस मान्यता दिल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित प्राधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल, तसेच आवश्यक वाटल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी ताकिद देण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार यापुढे रिक्त पदभरतीस ना-हरकत प्रमाणपत्र देताना किंवा पदभरती करताना संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक-शिक्षणाधिकारी यांनी अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध नसल्याचे प्रमाणित केल्याशिवाय पदभरती करण्यात येवू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार न्यायालयाने आदेशित केल्यानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यास मान्यता प्राप्त झाल्यास शासनाकडे अनुदानासाठी दावा करता येईल अन्यथा नाही. या अटीवर शाळा व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यास वेतन अदा करावे. ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय पदभरती केलेल्या पदांना वैयक्तिक मान्यता देण्यात येवू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना १ जुलै २०१६ च्या पत्रान्वये देण्यात आल्या. त्या पार्श्वभूमिवर २ मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षकांचा वैयक्तिक मान्यतेबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने परिपत्रक काढून ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय शिक्षक-शिक्षकेत्तर पदभरतीस मान्यता देण्यात येवू नये, तसे झाल्यास शिस्तभंग व फौजदारींना दिले आहेत. (प्रतिनिधी)समायोजनाशिवाय पदभरती नाहीअटीनुसार अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे १०० टक्के समायोजन झाल्याशिवाय रिक्तपदांवर भरती करण्यात येऊ नये, असा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि काही खासगी शैक्षणिक संस्थांनी जाहिरातीस ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेता पदभरती केली व या पदांना वैयक्तिक मान्यता मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे. अशा पदभरतीस परवानगी देताना महाराष्ट्र खासगी शाळातील कर्मचारी विनियमन अधिनियम १९७७ मधील कलम ५(१) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यास अतिरिक्त पदे असल्यास पदभरती करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे.