अमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांची तपासणी आणि गुणांकन प्रक्रिया आता बंद करण्यात आली आहे. यापुढे मंजुर विद्यार्थी संख्येनुसार शाळांना शुल्क मिळणार असल्याने या निर्णयामुळे राज्यातील खासगी शैक्षणिक संस्था चालकांवर राज्य सरकार मेहरबान असल्याचे बोलले जात आहे.
मुंबई येथे मंत्रालयात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजय गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली २ जानेवारी २०२४ रोजी नामांकित शाळांच्या प्रश्नाविषयी महत्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कोविड काळातील सन २०२०-२०२१ आणि २०२१-२०२२ या वर्षाचे नामांकित शाळांच्या थकीत शिक्षण शुल्कावर चर्चा करण्यात आली. हे थकीत शुल्क आता नाशिक येथील आयुक्त कार्यालयातून अदा करण्याचा निर्णय झाला आहे. राज्यात जुन्या नामांकित शाळांची तपासणी, गुणांकन यापुढे होणार नाही, असे ठरविण्यात आले. तसेच या शाळांना पूर्वीच्याच गुणांकनानुसार शुल्क अदा करण्यात येणार आहे. नवीन प्रस्ताव प्राप्त शाळांचे गुणांकन प्रथम वर्षीच करण्यात येईल. नामांकित शाळांची तपासणी ही वर्षातून दोन वेळा करण्यात येणार असली तरी ज्या प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात ही शाळा आहे त्याच प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जाणार आहे. २०२४-२०२५ या वर्षापासून ग्रेडेशन बंद होऊन पहिली ते बारावीपर्यंत आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. नामांकित शाळांचे सन २०२३-२४ या वर्षाचे ५० टक्के शैक्षणिक शुल्क दिले जाणार आहे. या बैठकीला नामांकित शाळांचे प्रतिनिधी मनोज हिरे, डॉ. सुधीर जगताप, रवींद्र पाटील, अनिल रहाणे, सुभाष चौधरी हे हजर होते.अपर आयुक्तांचे अधिकार गोठविले
आदिवासी विकास विभागाच्या नागपूर, ठाणे, अमरावती व नागपूर येथील अपर आयुक्तांकडे इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांची तपासणी, गुणांकनाबाबत असलेले अधिकारी या नव्या निर्णयाने गोठविले आहे. आता नामांकित शाळांच्या संचालकांच्या प्रकल्प अधिकारी ते नाशिक येथील आयुक्त कार्यालय असा फाईलींचा प्रवास असणार आहे. अपर आयुक्त कार्यालयातील हस्तक्षेप रोखण्यात आला आहे.