गणेश वासनिक,अमरावती: नव्याने स्थापन झालेले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय धाराशिव येथे सहायक प्राध्यापकांची ३४ पदे असून सिंधुदुर्गमध्ये ३० पदे आहेत. यामध्ये साडेसात टक्के आरक्षण असलेल्या आदिवासी समाजाला एकही पद नाहीत.
अलिबागमध्ये २९ पदे असून यात आदिवासींना केवळ एक पद, साताऱ्यात ३१ पदे असून इथेही एकच पद आहे. परभणीत २२ पदे असून यात दोन पदे आदिवासींना आहेत. तर ५८० जागामध्ये सुद्धा अशीच आदिवासी उमेदवारांच्या आरक्षणाची परिस्थिती आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या प्राध्यापक भरतीत आदिवासींवर अन्याय होत असल्याचे वास्तव आहे.
एनटी, एसबीसी या प्रवर्गालाही बसला फटका :
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीत धाराशिव, सिंधुदुर्ग मध्ये एनटी ( सी), एनटी (डी) व एसबीसी प्रवर्गाला एकही राखीव पद मिळाले नाही. अनुसूचित जाती व जमाती यांचे सार्वजनिक सेवा योजनेचे आरक्षण हे भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५(४), १६ (४) ( ४ क), कलम ३३५ , कलम ३४२ व आरक्षण अधिनियम २००४ नुसार अबाधित आहे. परंतु बिंदूनामावली चुकविल्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणावर गदा आली आहे. त्यामुळे विहित आरक्षणानुसार प्रतिनिधित्व मिळत नाही. प्रत्येक संवर्गाला आरक्षण धोरणानुसार त्यांचा वाटा मिळाला पाहिजे. कोणावरही अन्याय होऊ नये, अशी मागणी ट्रायबल फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. प्रमोद घोडाम यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.