महिलांसाठी जलद न्यायालये, पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र सेल

राज्यात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांवर अंकुश लावण्यासह त्या पीडित महिलांना त्वरित न्याय मिळावा, यासाठी फास्टट्रॅक न्यायालये चालविले जातील. एवढेच नव्हे, तर महिलांना

अमरावती : राज्यात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांवर अंकुश लावण्यासह त्या पीडित महिलांना त्वरित न्याय मिळावा, यासाठी फास्टट्रॅक न्यायालये चालविले जातील. एवढेच नव्हे, तर महिलांना पोलीस ठाण्यात तक्रार अथवा कैफियत मांडावयाची असल्यास तेथे महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचे स्वतंत्र सेल राहणार, अशी माहिती राज्याचे गृह (शहर) व नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी रविवारी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना दिली.ना. पाटील हे येथे भाजप कार्यालयात सदस्यता नोंदणी शुभारंभाबाबतच्या माहितीसाठी आयोजित पत्रपरिषदेत उपस्थित झाले असता त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ना. पाटील यांनी गृह आणि नगरविकास विभागाचा कारभार माझ्याकडे असला तरी शिक्षण व आरोग्यसेवेत काम करण्याची आवड असल्याचे मान्य केले. दरम्यान महानगरात दरदिवसाला होणारा गोळीबार, देशी कट्ट्याने हल्ले याविषयावर त्यांचे लक्ष वेधले असता ना. पाटील यांनी यासंदर्भात येत्या २७ डिसेंबर रोजी पोलीस आयुक्तांसोबत बैठक होत असून आढावा घेऊन वस्तुस्थिती जाणून घेऊ, असे ते म्हणाले. पोलीस प्रशासनात ब्रिटिशकालीन परंपरेनुसार सुरु असलेल्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. एखादी घटना झाल्यास त्या प्रकरणाचा तपास तज्ज्ञ अधिकारी ते न्यायालयात सरकारी वकील नेमण्यापर्यंत बदल केला जाणार आहे. ज्या व्यक्तीवर अन्याय झाला त्यांना न्यायालयात न्याय मिळालाच पाहिजे, त्याअनुषंगाने बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यानुसार कृती आराखडा तयार केला असल्याचे पाटील म्हणाले. तपास अधिकारी असो की सरकारी वकील हे गुणवत्ता आणि पात्रतेनुसारच यापुढे निवड होणार, असे त्यांनी निक्षूण सांगितले. पोलिसांवर असलेला कामाचा ताण बघता त्यांना न्याय देण्याचे पाऊल उचलले जात आहे. त्याकरिता ५०० कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून पोलिसांसाठी वसाहतीत चटईक्षेत्र निर्माण करुन ही वसाहत भविष्यात त्यांच्या मालकीहक्काची कशी होईल, त्यानुसार नियमावली आकार घेत असल्याचे ना. पाटील यांनी सांगितले. ‘एमडी’ सारख्या अंमली पदार्थाने तरुण पिढी नशेच्या आहारी जात आहे. त्यामुळे हे ड्रग्ज शेड्यूल एकमध्ये आणून बंदी विक्री, वाहतुकीवर कायम बंदी घातली जाईल. पोलिसांना सायबर क्राईम रोखणे हे भविष्यात मोठे आव्हान ठरणारे आहे. त्याकरिता स्मार्ट मोबाईलने होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी तज्ज्ञ पोलिसांची नेमणूक करण्यावर भर दिला जाणार आहे. संगणक हाताळणे, ई-मेल, अत्याधुनिक प्रशिक्षित पोलीस तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित असल्याचे ते म्हणाले. सायबरच्या माध्यमातून होणारे आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी प्रशिक्षित पोलीस नेमले जाईल, असे ना. पाटील यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)