अमरावती : महापालिकेने हरित लवादाकडे सादर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार सुकळी येथील लिगसी वेस्टवर बायोमायनिंग करून जागा रिक्त करण्यासाठी अतिरिक्त १५.३३ कोटींची आवश्यकता आहे. या वाढीव डीपीआरला आमसभेने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आता तांत्रिक मान्यतेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आल्याचे बांधकाम विभागाने सांगितले.
यापूर्वीच्या मंजूर डीपीआरमध्ये कचऱ्याचे शास्त्रोक्त पद्धतीने विलगीकरण प्रकल्प व सॅनिटरी लँड फीट सील (एसएलएफ) विकसित करणे प्रस्तावित आहे. विलगीकरण प्रकल्पास ३.५ हेक्टर आर व एसएलएफ विकसित करणे याला पाच हेक्टर जागा प्रस्तावित आहे. मंजूर डीपीआरमधील १,३१,९४६ घनमीटर कचरा हा ३.०७ हेक्टर जागेवर आहे. त्यामुळे बायोमायनिंग प्रकल्पातून फक्त तेवढीच जागा रिकामी होईल, ज्यात विलगीकरण प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मात्र, एसएलएफ विकसित करण्यास लागणारी जागा उपलब्ध नसल्याने कामास सुरुवात झालेली नाही.
मंजूर डीपीआरमध्ये बायोमायनिंग दर प्रतिघनमीटर ४२० रुपये आहे. सदर जागेवर प्रत्यक्षात कचरा हा पाच लाख घनमीटर आहे. मंजूर डीपीआरमध्ये १,३१,९४६ घनमीटर कचऱ्याचा अंतर्भाव असल्याने उर्वरित कचऱ्याच्या बायोमायनिंगसाठी १५ कोटी ३३ लाख २१ हजार रुपये या अतिरिक्त रकमेच्या तरतुदीची आवश्यकता आहे. महापालिकेची स्थिती पाहता, या रकमेची मागणी आता शासनाकडे करण्यात येणार आहे.
बॉक्स
दररोज २०० टन कचऱ्यात वाढ
सुकळी कंपोस्ट डेपो येथे जुन्या व नव्या कचऱ्याचे वास्तविक प्रमाण निश्चित करण्यासाठी १२ ऑक्टोबरला कंत्राटदाराद्वारे करण्यात आलेल्या टोटल स्टेशन सर्वेक्षणानुसार या ठिकाणी ७.९९ हेक्टर जागेवर पाच लाख घनमीटर जुना व नवा कचरा आहे. शहरातून दररोज संकलित केला जाणारा २०० टन कचराही यात भर घालत आहे. मंजूर डीपीआर व प्रत्यक्षातील कचऱ्याचे प्रमाण यात लक्षणीय तफावत आहे. त्यामुळे बायोमायनिंगसाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त खचार्साठी हा वाढीव डीपीआर करण्यात आलेला आहे.