‘एनए’ वापरात सुधारणा, विकासकांना मोकळे रान

जमिनीच्या अकृषक (एनए) वापरासाठी आवश्यक असलेल्या परवानगीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात चार बदल करण्यात आले व अकृषक आकारणी सुलभ करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देअकृषक आकारणी सुलभ जमीन महसूल अधिनियमात चार सुधारित बदल

गजानन मोहोड।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जमिनीच्या अकृषक (एनए) वापरासाठी आवश्यक असलेल्या परवानगीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात चार बदल करण्यात आले व अकृषक आकारणी सुलभ करण्यात आली आहे. विकास आराखडा व प्रादेशिक योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या जमिनीच्या विकासासाठी आता अकृषक परवानगी घेण्याची गरज नसल्याने विकसकांना रान मोकळे झाले आहे.नगरविकास विभागाद्वारा मंजूर विकास योजनेत भोगवटदार वर्ग-१ असलेल्या जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी महत्त्वाची असणारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची अट आता रद्द करण्यात आली. मात्र जमिनीचा वर्ग, तिचा भोगवटा आणि त्यावरील भार याबाबतची निश्चिती महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या प्राधिकाऱ्यांना महसूल विभागाकडूनच करावी लागणार आहे. भोगवटदार वर्ग-२ जमिनीचा वापर बदलासाठी मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांची ‘नाहरकत’ आवश्यक आहे. महसूलच्या पडताळणीनंतर देय नजराणा व शासकीय देणे यांचा भरणा करावा लागेल. त्यानंतरच भोगवटदाराला कलम ४२-अ नुसार विकासाची परवानगी देण्यात येणार आहे. कलम ४२-ब नुसार अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट जमिनीच्या वापरासाठी रूपांतरणाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.या दोन्ही कलमांतर्गत क्षेत्रातील अकृषक आकारणीबाबत अर्जदाराला महापालिका, नगरपालिकेकडे अर्ज करावा लागणार आहेत. बांधकाम परवानगी द्यावयाच्या जमिनीचा रूपांतरीत कर, अकृषक आकारणी व लागू असल्यास नजराणा किंवा अधिमूल्य व इतर शासकीय देणी यांचे निश्चितीकरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवावे लागणार आहे. अकृषक रूपांतरित कर, अकृषकची आकारणी, आवश्यक असेल तेथे अधिमूल्य तसेच इतर शासकीय कराचा भरणा केल्यानंतरच बांधकामाची परवानगी देण्यात येणार आहे. विकसकाच्या ‘अर्थपूर्ण’ संबंधाने आता या परवानग्या मिळविणे सहज सोपे झाले आहे.घर बांधणीसाठी जमीन रूपांतराची तरतूद* महापालिका, नगरपालिकांच्या हद्दीपासून २०० मीटर क्षेत्रातील कोणतीही जमीन विकास नियमनांच्या तरतुदीच्या अधीन राहून निवासी बांधकामासाठी अकृषक वापरास रूपांतरित झाल्याचे समजण्यात येणार आहे.* जमीन भोगवटदार-२ वर्गातील असल्यास रूपांतरणासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यक कर, अकृषक आकारणीचा शासनभरणा करावा लागणार आहे.