वनविभागाचा मूल्यांकन अहवाल, मध्य चांदा, सिंरोचा, भामरागड, गोदिंया आघाडीवर
अमरावती : दरवर्षी वृक्षलागवड मोहीम राबविली जाते. मात्र, गत तीन वर्षांच्या अवैध वृक्षतोडीचा त्रैमासिक मूल्यांकन अहवालानुसार गतवर्षी सन २०२० मध्ये राज्यात सर्वाधिक अवैध वृक्षतोड करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आहे. मध्य चांदा, सिंरोचा, भामरागड, गोंदिया अवैध वृक्षतोडीत आघाडीवर आहे. कोरोना संसर्गामुळे गतवर्षी अवैध वृक्षतोडीच्या प्रकारात वाढ झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
वनविभागात अवैध वृक्षताेडीचा त्रैमासिक अहवाल वन्यजीव आणि प्रादेशिक वृत्त कार्यालयाकडून प्राप्त होत असतो. या अहवालाच्या आधारे एखाद्या वनवृत्तात मागील तिमाहीच्या तुलनेत तसेच त्याच तिमाहीत गत वर्षीच्या तुलनेत अवैध वृक्षतोड कमी झाली अथवा वाढली, याबाबतचे मूल्यांकन करण्यात येते. सन २०१८, २०१९ आणि २०२० या तीन वर्षात झालेल्या अवैध वृक्षतोडीच्या अहवालाचे वरिष्ठांनी अवलोकन केले असता, मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत गतवर्षी २०२० मध्ये अवैध वृक्षतोड झालेली आहे. अहवालानुसार सन २०१८ मध्ये ७३९८०, सन २०१९ मध्ये ६५२९३ तर, २०२० मध्ये ८६९५८ वृक्षांची अवैधरित्या कटाई करण्यात आल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. तसेच औरंगाबाद, उस्मानाबाद, पुणे वनविभागात गतवर्षी अवैध वृक्षतोड निरंक आहे.
---------------------
वृक्षतोड रोखण्यासाठी उपाययोजनांचे निर्देश
राज्याच्या १५ वन्यजीव आणि प्रादेशिक वनवृत्ताच्या परिक्षेत्रात सन- २०२० या वर्षात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोडीच्या घटना घडल्या आहेत. अवैध वृक्षतोडीची कारणमीमांसा शोधणे आणि त्यावर उपाययोजनांसंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण चव्हाण यांनी वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांना ४ जून रोजी पाठविलेल्या मेलद्धारे करण्यात आले आहेत.
---------------------
अवैध वृक्षतोडीची वनवृत्तनिहाय आकडेवारी
वनवृत्त २०१८ २०१९ २०२० (वर्ष)
- चंद्रपूर ४३८९ ५८०७ ६१९५
- गडचिरोली १२२१८ १२६७७ १४९२७
- नागपूर ७९२७ ६३४२ ९६५२
- अमरावती ८६९२ ८१६९ ७४२१
- यवतमाळ ४८८१ ४७८८ ७५२२
- औरंगाबाद ८३७८ ३४४८ ३९८९
- नाशिक ७१५ २३५ ३३४
- धुळे ८०३६ ६७६९ १११६७
- ठाणे ९३८२ ८७५५ १३५११
- पुणे ४३६ २०२ २८९
- कोल्हापूर २३८१ १९०० ३२३१
- नागपूर व.जी. ३०१४ ३०९१ २७३९
- मुंबई वन्यजीव १९६० १३८२ ११५६
- मेळघाट व्याघ्र १५११ १७२८ ४८१८
- कादंळवन ०० ०० ०७्
-------------------------------
यंदाही निधीअभावी वृक्षलागडीवर प्रश्नचिन्ह
कोरोनामुळे यंदा वृक्षलागवडीवर मोठा परिणाम होणार आहे. आता ‘डेल्टा व्हेरिएंट’ हे नवे संकट उभे ठाकल्याने पुन्हा राज्य शासनाला आरोग्य यंत्रणा बळकट करावी लागणार आहे. त्यामुळे यंदाही वृक्षलागवड मोहिमेसाठी निधी उपलब्ध होणार नाही, असे संकेत दिसू लागले आहे. परिणामी वनविभाग, सामाजिक वनीकरण, व्याघ्र प्रकल्प अथवा वन्यजीव विभागाला रोजगार हमी योजनेतून वृक्ष लागवडीचा उपक्रम राबवावा लागेल, यात दुमत नाही.