मेळघाटात वनसंरक्षण कार्याचे सुधारित मापदंड दुर्लक्षित

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार वनसंरक्षणार्थ मापदंड निर्धारित आहेत. मेळघाटात हे मापदंड दुर्लक्षित करण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देवनांचे अस्तित्व धोक्यात : चराईकरिता हिरव्या बांबूचीही कटाई, जंगलात पाळीव जनावरांच्या हेटी

अनिल कडू ।लोकमत न्यूज नेटवर्कपरतवाडा : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार वनसंरक्षणार्थ मापदंड निर्धारित आहेत. मेळघाटात हे मापदंड दुर्लक्षित करण्यात आले आहेत.वनसंरक्षणार्थ वनअधिकाऱ्यांनी करावयाचे दौरे व रात्रीच्या मुक्कामाच्या अनुषंगाने निर्धारित मापदंड अंतर्गत वर्षभरात वनपरिक्षेत्र अधिकाºयांना २१० दिवस, सहायक वनसंरक्षकांना १८० दिवस, उपवनसंरक्षकांना १५० दिवस, विभागीय वनअधिकारी (दक्षता) यांना १२० दिवस आणि वनसंरक्षकांकरिता १२० दिवस निर्धारित आहेत. हा मापदंड कमीत कमी असून, यापेक्षा अधिक दौरे व रात्रीचे मुक्काम ते करू शकतात.अवैध वृक्षतोड अंतर्गत सागवान वृक्षांची संख्या २५ ते ५० पर्यंत असल्यास संवेदनशील, ५० च्या वर असल्यास अतिसंवेदनशील नियतक्षेत्रात मोडते. याप्रकारे नियतक्षेत्राची वर्गवारी निर्धारित करण्याची जबाबदारी वनसंरक्षकांची असून, कॅलेंडर वर्षाच्या सुरुवातीस ही वर्गवारी निश्चित करणे आवश्यक ठरते. यात वनगुन्ह्यांची संख्या, वनवणवा, अवैध वनचराई, अवैध शिकार आणि नियत क्षेत्रातील अतिक्रमणाच्या घटना विचारात घ्याव्या लागतात.निर्धारित मापदंडानुसार सहायक वनसंरक्षकांनीही या नियतक्षेत्रांना नियमित भेटी देऊन अवैध वृक्षतोडीवर लक्ष केंद्रित करून वनसंरक्षणार्थ उपाययोजना करणे आवश्यक ठरते. आरागिरणी तपासणीच्या मापदंडानुसार वनपरिक्षेत्र अधिकाºयाला दरमहा १२ आरागिरण्यांची तपासणी करणे बंधनकारक आहे. दरमहा सहा आरागिरण्यांची तपासणी सहायक वनसंरक्षकांना, चार आरागिरण्यांची तपासणी उपवनसंरक्षकांना, तर दोन आरा गिरण्यांची तपासणी वनसंरक्षकांना करावयाची आहे. तपासणीचे सर्व निकष पाळून प्रत्यक्ष तपासणी करावयाची असून, यावर मुख्य वनसंरक्षकांना नियंत्रण ठेवायचे आहे. जनहित याचिका क्र. १२७७/२२००, शोभाताई फडणवीस विरूद्ध महाराष्टÑ शासन प्रकरणी नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार वनसंरक्षणार्थ हे सुधारित मापदंड निर्गमित केल्या गेलेत. त्यांचे पालन करण्याचे निर्देशही दिले गेले. परंतु, हे मापदंड वनविभागात दुर्लक्षित झाले आहेत. यात वनअधिकाºयांचे जंगलावरील नियंत्रण संपुष्टात आल्यागत स्थिती निर्माण झाल्याने वनांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.तूप आणि दूधहेटी आणि हेटीवरील जनावरांचा जंगलात मुक्त संचार व्हावा म्हणून वनपरिक्षेत्रातील वनअधिकाºयाला दहा किलो तुप आणि वर्षभर दही-दूध फुकट देण्याचा अलिखित करार प्रचलित आहे. वनअधिकाºयाच्या सोबतीला असलेल्या डिप्टीला पाच किलो तूप, बीट गार्डला दोन किलो तूप आणि दही-दूध वर्षभर फुकट पुरविले जाते.हेटीपूर्व मेळघाट वनपरिक्षेत्रासह व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात, क्षेत्रालगतच्या जंगलात आत पाळीव जनावरांच्या हेटींची संख्या वाढली आहे. यातील एका हेटीवर जवळपास शंभर ते दीडशे जनावर बघायला मिळत आहेत. यात गाई, म्हशी, बकºया, मेंढ्यांचा समावेश आहे. यात मध्य प्रदेशातील जनावरांचाही भरणा अधिक आहे. मोजक्याच जनावरांकरिता चराई पास काढून, त्यावर शेकडो जनावरे जंगलात चारली जात आहेत. या चराईकरिताही हिरव्या बांबूची अवैध कटाई मोठ्या प्रमाणात होत आहे. म्हशीला हिरवा बांबू अधिक आवडत असल्यामुळे हेटीवरील जनावरांकरिता एका दिवसाला दोनशे ते तीनशे बांबू कापले जात आहेत. यासोबतच केकडच्या झाडाचीही कत्तल होत आहे. दुसरीकडे या अवैध चराईने जंगलात निसर्गत: निघालेली रोपे जनावरांच्या पायाखाली तुडवली जात आहेत.हिरवा बांबूपूर्व मेळघाट वनविभागांतर्गत असलेल्या जारिदा, चिखलदरा, घटांग वनपरिक्षेत्रात हिरव्या बांबूची अवैध कत्तल केली जात आहे. जारिदा वनपरिक्षेत्रासह मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रांतर्गत जारिदा वनपरिक्षेत्राला लागून आणि मध्यप्रदेश सीमेलगत असलेल्या भागातून ही बांबूतोड मोठ्या प्रमाणात आहे. या हिरव्या बांबूची तस्करी मध्य प्रदेशात केली जात आहे.