अमरावती : राज्यात वनपरिक्षेत्राधिकांच्या बदल्यांमध्ये अपहार, अनियमिता होत असल्याच्या तक्रारी चार आमदारांनी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरएफओंच्या बदल्यांना शासनाने स्थगिती दिली. आता याप्रकरणी फॉरेस्ट रेंजर्स असोसिएशनने उडी घेतली असृून, आरएफओंच्या बदल्या करा, पण यात पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाईन बदल्यांची प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी थेट वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
मे २०२३ अखेर वन परिक्षेत्राधिकारी (आरएफओ) यांच्या नियमित झालेल्या बदली आदेशाला महसूल व वन विभागाने २ जून रोजी स्थगिती आदेश दिल्यामुळे वन विभाग आणि लोकप्रतिनिधी आमने-सामने उभे ठाकले आहे. आरएफओंच्या बदल्यांसंदर्भात राज्य शासनाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वाय.एस.पी. राव यांना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. वन मंत्रालयाचे प्रधान सचिवांकडे राव यांची पेशी सुरू आहे. आरएफओंच्या बदल्यांसंदर्भात निष्पक्षपणे चौकशी झालीच पाहिजे, असे फॉरेस्ट रेंजर्स असोसिएशनची मागणी आहे.
मात्र, आरएफओंच्या बदल्यांना सरसकट स्थगिती देणे ही बाब काही योग्य नाही. काही आरएफओंच्या नियमानुसार बदल्या झाल्यात. त्यांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू व्हावे लागणार आहे. मुलांचे शैक्षणणिक सत्र सुरू होणार आहे. पावसाळा सुरू होणार असल्याने रोपवनाची कामे ईतर अनुषंगिक कामे पूर्ण होण्याच्या दृष्टिने आरएफओंच्या बदल्यांबाबत त्वरेने निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे वनमंत्र्यांना ३ जून रोजी दिलेल्या निवेदनातून म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या काळात आरएफओंच्या बदल्यांची प्रक्रिया राबविताना ती पादरर्शकपणे ऑनलाईन पद्धतीने राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बदली प्रक्रियासाठी लागू असलेले अधिनियम, शासन निर्णय, समुपदेशन बदली धोरणाचे कटाक्षाने पालन व्हावे. वनरक्षक, वनपाल, वन परिक्षेत्राधिकारी, सहायक वन संरक्षक आदी संवर्गातील बदली प्रक्रियेत राजकीय व ईतर हस्तक्षेप कटाक्षाने पाळावे.
- निलेश गावंडे, अध्यक्ष, फॉरेस्ट रेंजर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र.