गणेश वासनिकलोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात औषध खरेदीत प्रचंड गडबड होत असून, औषधी वाहतूक परवाना पोहोच पावत्या गायब झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. एवढेच नव्हेतर, औषधसाठा नोंदवहीची जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून कधीही पडताळणी झाली नाही. त्यामुळे 'भांडार'मध्ये प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत औषध निर्माण अधिकारी 'वार' 'करी' यांचे चांगलेच फावले असून, त्यांच्याच आशीर्वादाने गत १० वर्षांपासून 'ग्लेशिअर' आणि 'सुवर्णा' या दोन एजन्सी 'आरोग्य'चे शोषण करीत आहेत.
जि. प.च्या आरोग्य विभागात औषध, साहित्य खरेदीची निविदा काढण्यापूर्वी अगोदर एजन्सी निश्चित केली जाते. गत १० वर्षांपासून 'ग्लेशिअर' आणि 'सुवर्णा' या दोनच एजन्सी औषधांचा पुरवठा करीत असल्याचे स्पष्ट होते. डीएचओंनी 'ग्लेशिअर'ला पुरवठा आदेश देण्यापूर्वी या एजन्सीचा इतिहास तपासला नाही.
औषधी गुणवत्ता रिपोर्ट घेण्याचे सौजन्यही दाखविले नाही. 'वार' 'करी' म्हणेल त्याप्रमाणे बहुतांश डीएचओंनी औषध खरेदीची ई-निविदा प्रक्रिया पार पडली आहे. त्यामुळेच गत काही दिवसांपूर्वी डीपीसीतून मिळालेल्या निधीतून १२ कोटींची औषध, साहित्य खरेदी झाली असून, एकट्या 'ग्लेशिअर'ला साडे पाच कोटींच्या वर पुरवठ्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
'ग्लॅशिअर' २०२१ मध्येही गाजले, पण त्रयस्त संस्थेकडून तपासणी नाहीचजिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांचा आदेश क्रमांक ३७२३ नुसार 'ग्लेशिअर" एजन्सीला १० मे २०२१ रोजी मोटेलुकॉस आणि मल्टिव्हिटॅमीन या दोन प्रकारच्या टॅबलेट पुरवठा करण्याचे कंत्राट दिले होते. या दोन्ही टॅबलेटची खरेदी सभागृहात गाजली होती. यात कोणाची भागीदारी अथवा अप्रत्यक्ष सहभागाबाबत सभागृहात गदारोळ झाला होता. असे असताना या एजन्सीची त्रयस्त संस्थेकडून तपासणी करण्याचे आरोग्य विभागाने धाडस केले नाही, हे विशेष. म्हणूनच 'ग्लेशिअर' दहा वर्षांपासून 'आरोग्य'चे शोषण करीत आहे.
उपयोगिता प्रमाणपत्र नाही..अमरावती जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात खरेदी साहित्य स्टॉक बुकचा वापर केला जातो. अनुपालन पत्र सोबत नसले तरी खरेदीसाठी मान्यता मिळते. खरेदी केलेली औषधी या प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र स्तरावर वितरित केलेली आहे. त्यांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे आवश्यक असताना ते कधीच घेतले जात नाही. एकंदरीत सावळा गोंधळ आहे.
खरेदी औषधींचा तपासणी अहवाल सापडेनामहाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत लेखा संहिता १९६८ चे विनियम ४३ (३) नुसार खरेदी केलेल्या औषधाचे त्रयस्थ संस्थेकडून गुणात्मक तपासणी केल्याबाबतचा गुणवत्ता तपासणी अहवाल आवश्यक असतो. परंतु, जिल्हा परिषदद्वारा खरेदी औषधींचा तपासणी अहवाल सापडत नाही.
"आरोग्य विभागाच्या भांडारमध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेले औषध निर्माण अधिकारी अमोल वारकरी यांना कार्यमुक्त करून त्यांना बदली ठिकाणी कार्यमुक्त करण्याविषयी सीईओ संजीता महापात्र यांच्याशी मंगळवारी चर्चा झाली आहे. त्यामुळे वारकरी हे एक, दोन दिवसांत मूळ जागी रुजू होतील, असे आदेश निर्गमित केले जाणार आहेत."- डॉ. सुरेश आसोले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी