अमरावती : राज्याच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून लिपिक टंकलेखक या पदावर एका जणाने नियुक्ती मिळविली. नियुक्ती मिळविणाऱ्याचे आडनाव बटराखाये आहे. त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर त्यांनी विशेष मागास प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता सादर केले. सद्यः स्थितीत ते विशेष मागास प्रवर्गातून सहायक कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीने कार्यरत आहेत, अशी धक्कादायक बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना १ मे १९४९ रोजी झाली असून, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१५ अंतर्गत या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगात एकूण मंजूर पदे २३६ आहेत. त्यापैकी १६ पदे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहे. राखीव असलेल्या पदापैकी अनुसूचित जमातीच्या भरलेल्या पदांची संख्या केवळ ११ आहे. पाच पदांचा अनुशेष शिल्लक आहे. केवळ ९ जणांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.
अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्त झालेल्या व नंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या २ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ६ जुलै २०१७, उच्च न्यायालय नागपूर यांनी दिलेला निर्णय २८ सप्टेंबर २०१८ची अंमलबजावणी राज्यात होत नसल्याचे चित्र आहे.
अनुसूचित जमाती पदभरती तपशीलसंवर्ग मंजूर पदे राखीव भरलेली अधिसंख्य रिक्त गट अ २८ २ १ ० ०गट ब १२७ ९ ६ २ २गट क ६० ४ ३ ० ०गट ड २१ १ १ ० ० २३६ १६ ११ २ २
"मूळ नियुक्ती अनुसूचित जमातीमधील असताना शासनाने संबंधित अधिकाऱ्याला विशेष मागास प्रवर्गातून पदोन्नती कशी दिली? बेरोजगार आदिवासी उमेदवार नोकरीसाठी तडफडत आहे. सरकारने विशेष पदभरती मोहीम राबवून न्याय द्यावा."- कासम सुरत्ने, ट्रायबल फोर, बुलढाणा