महापालिकेत निधी पडून : नवबौध्द, अनुसूचित जातींवर अन्याय
अमरावती : शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे महापालिकेला अनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांसाठी वैयक्तिक शौचालय आणि नळयोजनेसाठी १८ कोटींचे अनुदान दिले होते. मात्र, दोन वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही या अनुदानाचा एक रूपयासुध्दा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला नाही. यावरून महापालिकेच्या ढिसाळ कारभाराची कल्पना येते.शहरात १0२ घोषित झोपडपट्टय़ा आहेत. या झोपडपट्टय़ांमधील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील सदस्यांना वैयक्तिक शौचालये आणि नळ योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी एका एजन्सीमार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले. या योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवडही करण्यात आली. मात्र, शासनाने दिलेला निधी तोकडा असल्याने या योजनेचा लाभ मिळाला नाही, हे खरे आहे. अनेकांनी वैयक्तिक शौचालयासाठी टाक्याचे बांधकाम केले आहे. परंतु या टाक्यांचे कालांतराने खड्डय़ात रूपांतर झाले. योजनेंतर्गत शौचालय निर्माण झाले नसल्याने आजही नागरिकांना उघड्यावरच शौचास बसावे लागत आहे. या योजनेसाठी लागणारा निधी आणि बांधकाम साहित्याचे बाजारमूल्य तपासून डीपीआर पाठविला गेला नसल्याने शासनाने जुनाच दर गृहित धरुन वैयक्तिक शौचालये आणि नळ योजनेसाठी १८ कोटी रूपये मंजूर केल्याची माहिती आहे. दोन ते अडीच वर्षांपासून या योजनेच्या लाभाची प्रतीक्षा करणार्‍या लाभार्थ्यांच्या नशिबी निराशा आली आहे. १८ कोटी रूपये पडून असताना केवळ कागदी घोडे नाचविले जात आहेत. या योजनेतील काही लाभार्थ्यांचे धनादेश तयार आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच वैयक्तिक शौचालय योजनेचे धनादेश वितरित करण्याची प्रक्रिया राबविली जाईल. नळ योजनेची जबाबदारी मजीप्रावर सोपविली आहे.
निकषाप्रमाणे सर्व पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा नक्कीच लाभ मिळेल, कोणीही वंचित राहणार नाही.ज्ञानेंद्र मेश्रामशहर अभियंता, महापालिका