टॉवरचे बांधकाम रोखले : चोराच्या उल्ट्या बोंबाअमरावती : बेनोडा प्रभागतंर्गत येणाऱ्या श्री कॉलनी येथील एका इमारतीवरील मोबाईल टॉवरचे बांधकाम रोखल्याप्रकरणी आयुक्तांसह पदाधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची नोटीस प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे मोबाईल टॉवर कंपन्यांची मुस्कटदाबी कशी करावी, हा सवाल प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे.युनिक टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने जुन्या बायपासलगतच्या श्री कॉलनीत मोबाईल टॉवर उभारणीला प्रारंभ केला होता. मात्र, या मोबाईल टॉवर उभारणीला नागरिकांनी विरोध केल्याने काम रोखले. त्यासाठी नगरसेवक अविनाश मार्डीकर, ममता आवारे यांनी पुढाकार घेतला. या टॉवर उभारणीबाबत महापौर चणजितकौर नंदा यांच्या कक्षात बैठक झाली. यावेळी मोबाईल टॉवर कंपनीचे अधिकारी राठोड यांनी प्रशासनाकडे टॉवर उभारणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज केल्याचा दावा केला होता. परंतु प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हा दावा खोडत केवळ अर्ज सादर केला म्हणजे परवानगी मिळत नाही, असे स्पष्ट केले. दरम्यान ज्या इमारतींवर टॉवर उभारणीचे काम सुरु केले, त्या इमारतींची बांधकाम परवानगी तपासण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सहायक संचालक नगररचना विभागाने इमारत मालकाला नोटीस बजावून बांधकाम परवानगी नकाशा सादर करण्याचा सूचना केल्या होत्या. घरमालकावर प्रशासननाने कारवाईचा बडगा उगारल्याने या टॉवर उभारणीला परवानगी देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. दरम्यान मोबाईल टॉवर कंपनीने महापालिका प्रशासनाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली. मोबाईल टॉवरचे बांधकाम रोखल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या अनुषंगाने आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, सहायक संचालक नगर अधिकारी सुरेंद्र कांबळे, राष्ट्रवादी फ्रंटचे गटनेता अविनाश मार्डीकर यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे. ही नोटीस सोमवारी प्राप्त झाल्याने चर्चेला उधान आले आहे. (प्रतिनिधी)नोटीस प्राप्त झाली आहे. न्यायालयात यासंदर्भात बाजू मांडली जाईल. टॉवर उभारणीची प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याने तो उभारु नये, अशी भूमिका नागरिकांची होती. त्यामुळे या टॉवर उभारणीला ब्रेक लागला.अविनाश मार्डीकर, राष्ट्रवादी फ्रंटचे नेते.
आयुक्तांसह पदाधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस
By admin | Updated: June 9, 2015 00:39 IST