अमरावती - संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी सिनेट रचनेची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरही निवडणूक प्रक्रिया थांबविली. ही बाब विद्यापीठ कायदे, नियमांना छेद देणारी गंभीर असून त्यांनी उच्च न्यायालय, राज्यपालांची दिशाभूल केली, असा घणाघाती आरोप नागपूर टिचर्स असोशिएशनने (नुटा) पत्रपरिषदेत सोमवारी केला आहे.
नुटा संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी, उपाध्यक्ष डॉ. विवेक देशमुख यांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ कलम २८(४) आणि शासन एकरूप परिनियम क्रमांक १/२०१७ च्या ९(२) आणि एकरूप परिनियम क्रमांक ४/२०१९ च्या ३(१) च्या तरतुदी अंतर्गत अधिसभा सदस्यांमधून विविध प्राधिकरणांवर निवड तथा नामनिर्देशनासाठी अधिसभेची विशेष सभा १० फेब्रुवारी २०२३ रोजी घेण्याचे ठरविले होते. या सभेच्या अनुषंगाने विषय सूचीप्रमाणे राहील, असे सिनेट सदस्यांना कळविण्यात आले.
मात्र, नव्याने आलेले प्रभारी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी प्रभार स्वीकारल्यानंतर काही तासातच कायदेशीरित्या बोलावण्यात आलेली अधिसभा उद्धस्त करण्याचा डाव रचला. त्यांना कोणतेही अधिकार नसताना ४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सभा पुढे ढकलण्याबाबतचे पत्र राज्यपालांना पाठविले आणि १० फेब्रुवारी रोजीची निवडणुकीची सभा होणार नाही, असा प्रयत्न केला. मात्र, प्रभारी कुलगुरु डॉ. येवले यांच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने डॉ. प्रमाेद यांनी निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलल्याबाबत कोर्टाने ताशेरे ओढले आणि कुलगुरुंच्या पत्राला स्थगनादेश दिला. त्यानंतर १४ मार्च २०२३ रोजी कायदेशीर बाबींची पूर्तताहोऊन पूर्वीच्या कुलगुरुंनी बोलावलेली सिनेटची बजेटची सभा पार पडली. प्रभारी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी भारतीय संविधानाने स्वीकारलेल्या निवडणुकीच्या तत्वज्ञानाच्या विरोधात कृती केली. यासंदर्भात प्रभारी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्याशी ‘लोकमत’ने संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाही. पत्रपरिषदेला नुटाचे प्रकाश तायडे, डॉ. महेंद्र मेेटे आदी उपस्थित होते.संकेतस्थळावर सिनेट रचनेची अधिसूचना नाही
अमरावती विद्यापीठाने २१ जानेवारी रोजी अधिसूचना क्रमांक १५/२०२३ अन्वये सिनेट रचनेची अधिसूचना जाहीर केली होती.
तरीही प्रभारी कुलगुरू डॉ. येवले यांनी सिनेट रचना झाली नाही, असे उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ आणि राज्यपालांना कळविले होते, हे विशेष. आतापर्यंत ही अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली नाही, असे डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी सांगितले.