सुपर स्पेशालिटीसाठी आरोग्य मंत्र्यांची बैठक

येथील विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालय (सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल) टप्पा क्रमांक २ च्या पुर्णत्वासाठी राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री दीपक सावंत यांनी मंगळवारी आढावा बैठक घेतली. सुपर स्पेशालिटीच्या कामात निधीची कमतरता पडणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

ठळक मुद्देसुनील देशमुख यांचा पुढाकार : अमरावती विभागासाठी ठरेल संजीवनी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती: येथील विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालय (सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल) टप्पा क्रमांक २ च्या पुर्णत्वासाठी राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री दीपक सावंत यांनी मंगळवारी आढावा बैठक घेतली. सुपर स्पेशालिटीच्या कामात निधीची कमतरता पडणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.नागपूर येथे राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवार ११ डिसेंबरपासून प्रारंभ झाले आहे. अधिवेशनासाठी आलेल्या ना. दीपक सावंत यांनी मंगळवारी आरोग्यसेवेचा आढावा घेतला असता त्यांनी अमरावती जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणावर भर दिला. यावेळी आ. सुनील देशमुख यांनी अमरावती विभागातील पाचही जिल्हयातील रुग्णांकरिता आरोग्य सेवेत संजीवनी ठरावा, असे सुपर स्पेशालीटी हॉस्पीटल असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. आतापर्यंत येथे मुत्रपिंडाशी संबंधित विकार, बालकांच्या शस्त्रक्रिया, प्लास्टिक सर्जरी आदी मोफत करण्यात आल्या आहेत. याच शृंखलेत या रुग्णालयाच्या विस्तारीत टप्पा- २ ची मुहुर्तमेढ रोवण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने हदयविकार, मेंदूविकार व कर्करोग या आजारांवर उपचाराची सोय होणार आहे. इमारत पूर्णत: निर्माण झााली असून उर्वरित काम पूर्ण करुन लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी निधीची आवश्यकता असल्याची बाब आ. सुनील देशमुख यांनी मांडली.याबैठकीत प्रामुख्याने विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय टप्पा-२ चे मॉडयुलर शल्यगृह, मॉडयुलर फर्निचर, वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा, सुपर स्पेशलिटी, डफरीन व प्रस्तावित जिल्हा स्त्री रुग्णालयाचे एकत्रित मलनि:स्सारण प्रक्रिया प्रकल्पाचे बांधकाम याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मॉडयुलर शल्यगृह व मॉडयुलर फर्निचर मंजुरीचे शासन निर्णय निर्गमित झााले असून त्याच्याकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्याचे मान्य करण्यात आले. वैद्यकीय उपकरणांचा खरेदीची प्रक्रिया शासनस्तरावर केंद्रकृत पध्दतीने करुन ते उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. त्याचप्रमाणे मलनि:स्सारण प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्विीत केल्याशिवाय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे ना-हरकरत प्रमाणपत्र प्राप्त होणार नसल्याची बाब आ. सुनील देशमुख यांनी निदर्शनास आणून दिली.