मागेल त्याला कृषिपंपाचे वीज कनेक्शन’ घोषणा फसवी

एका पावसाने पीक हातचे जात आहे. कर्जबाजारी होऊन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत.

शेतकऱ्यांचा आरोप : मार्च १५ पर्यंत पैसे भरलेले १०,६९२ कृषिपंपाचे अर्ज प्रलंबितअमरावती : एका पावसाने पीक हातचे जात आहे. कर्जबाजारी होऊन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. शेतकऱ्यांना संरक्षित सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी मागेल त्याला कृषिपंपाचे वीज कनेक्शन, अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती येथे केली होती. मात्र जिल्ह्यात मार्च २०१५ अखेरपर्यंत १० हजार ६९२ शेतकऱ्यांनी कृषिपंप वीजजोडणीचे पैसे भरुनही जोडण्या केल्या नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. कोरडवाहू शेतीवर विसंबून न राहता शेतकऱ्यांची बागायती शेती करावी व यामधून शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावावा, नापिकीमुळे शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी व्हायची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाने धडक सिंचन योजनेचा कार्यक्रम घेतला आहे. याअंतर्गत हजारो विहिरींची कामे होत आहेत व याकरिता मागेल त्याला कृषिपंपाचे वीज कनेक्शन, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. प्रत्यक्षात वीज वितरण कंपनीकडे मार्च २०१४ अखेर तालुकानिहाय कृषिपंप जोडणीकरिता पैसे भरुन ९५९७ अर्ज प्रलंबित आहेत. जिल्ह्याला ४७ कोटींचे विशेष पॅकेज मिळाले आहे. यामध्ये ३१ मर्च २०१५ पर्यंतचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यात येणार आहे. इन्फ्रा-२ स्किम मध्ये ट्रान्सफार्मरची कामे करण्यात येणार आहेत. मधल्या काळात कोणतीच योजना नसल्याने अर्ज प्रलंबित होते. - दिलीप मोहोड, कार्यकारी अभियंता,वीज वितरण कंपनी.जिल्ह्याला ४७ कोटींचे विशेष पॅकेजशेतकरी आत्महत्याप्रवण जिल्हा म्हणून शेतकऱ्यांना कृषिपंपाचे विद्युत कनेक्शन देण्यासाठी शासनाने ४७ कोटींचे विशेष पॅकेज दिले आहे. यामध्ये ३१ मार्च २०१५ पर्यंतचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढणार आहे. यापूर्वी आवश्यक ट्रॉन्सफार्मर व अन्य कामे होणार आहेत. त्यामुळे मागेल त्याला वीजकनेक्शन या घोषणेची अंमलबजावणी व्हायला किमान दीड ते दोन वर्षे लागणार आहेत.इन्फ्रा-२ उपक्रमात २०० कोटीजिल्ह्याला इन्फ्रा-२ स्किम अंतर्गत २०० कोटी रुपये मंजूर आहे. या स्किममध्ये जिल्ह्यातील सर्व प्रलंबित अर्ज समाविष्ट करण्यात आले होते. या इन्फ्रा-२ ची निविदा डी-फेझमध्ये १७ जानेवारी २०१५ ला फायनल झाली. त्यानंतर सर्व्हे प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान जिल्ह्यास ४७ कोटींचे पॅकेज मिळाले असले तरी मागेल त्याला कनेक्शनसाठी शेतकऱ्यांना २०१६ ची वाट पहावी लागणार आहे.