लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरू पाहणाºया बेलोरा विमानतळाच्या प्रस्तावित विकास कामांना जीएसटीने (वस्तू आणि सेवा कर) बाधा आणली आहे. संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. तथापि, ‘जीएसटी’ कुणी भरावा, या मुद्यावर काम खोळंबल्याची माहिती आहे.राज्य शासनाने छोट्या विमानतळांवरून विमानसेवा सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यानुसार अमरावती येथून विमानसेवा सुरु करण्याची घोषणा यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. त्याअनुषंगाने बेलोरा विमानतळावर विविध विकासकामांना मान्यता देखील मिळाली आहे. पहिल्या टप्प्यात जळू ते बेलोरा वळणरस्ता, विमानतळ संरक्षण भिंत निर्मितीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. वळणरस्ता निर्मितीचे कार्य युद्धस्तरावर सुरू आहे. मात्र, ‘जीएसटी’ या नव्या करप्रणालीच्या कचाट्यात संरक्षण भिंतीचे बांधकाम रखडले आहे. संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी विमानतळ विकास कंपनीने आॅनलाईन निविदा प्रक्रिया राबवून नाशिक येथील संदीप पांगळे नामक कंत्राटदाराला जबाबदारी दिली आहे. याकामांचे कार्यारंभ आदेशही काढण्यात आले आहेत. परंतु दरम्यान लागू झालेल्या ‘जीएसटी’मुळे ९.१३ कोटींच्या संरक्षण भिंतीच्या बांधकामाचा कर कुणी अदा करावा, हा तांत्रिक पेच समोर आला आहे. सदर कामे शासन प्रकल्पांतर्गत असल्याने याबांधकामांवर ‘जीएसटी’ लागू करू नये, अशी मागणी सदर कंत्राटदारांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे केली आहे. ही मागणी अद्यापही शासनाच्या विचाराधीन आहे. मात्र, बºयाच वर्षांनंतर बेलोरा विमानतळाची रखडलेली विकासकामे प्रारंभ होत नाही तोच ‘जीएसटी’ने त्यात बाधा आणली आहे. ई-निविदा, कार्यारंभ आदेशानंतरही तांत्रिक अचडणी वाढल्या आहेत. तसेच जळू ते बेलोरा गावादरम्यान ३.८० कि.मी. लांब वळण रस्त्याचे बांधकाम दिवाळीपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.७५ कोटींचा प्रस्ताव धूळखातवळणरस्ता निर्मितीचे काम विमानतळ विकास कंपनीच्या देखरेखीखाली करण्यात येत असल्याची माहिती सूत्राकडून प्राप्त झाली आहे.बेलोरा विमानतळावर पायाभूत सुविधा, रन-वेची लांबी वाढविणे, एटीएस टॉवर निर्मिती, पाणी आणि वीजपुरवठा, नवीन इमारत, विश्रामगृह आदी विकासकामे करण्यासाठी राज्य शासनाकडे ७५ कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मागील वर्षी ८ आॅगस्ट २०१६ रोजी पाठविण्यात आला होता. मात्र, अद्यापपर्यंत ७५ कोटींच्या या प्रस्तावावर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने काहीही केले कार्यवाही केली नसल्याची माहिती आहे.जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्यासह आमदार सुनील देशमुख, आ.वीरेंद्र जगताप, आ.रवि राणा या लोकप्रतिनिधींनी याकडे जातीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा हा प्रस्ताव असा धूळखात राहील.
बेलोरा विमानतळाचे विकास कामे, विस्तारीकरणासाठी जागेची कमतरता नाही. विमानतळाकडे २१६ हेक्टर जागा अधिग्रहीत आहे. मात्र अन्य विमानतळाच्या तुलनेत या विमानतळाचे विकास कामे संथ गतीने सुरु आहे.- एम.पी. पाठक,प्रबंधक, बेलोरा विमानतळ