शासकीय कर्मचाऱ्यांची निदर्शने

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन व अन्य कर्मचारी संघटनांनी सोमवारी राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात दिलेली आश्वासने पाळली जात नसल्याने ....

ठळक मुद्देआंदोलन : झेडपी कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग, आश्वासन हवेत विरल्याचा आरोप

आॅनलाईन लोकमतअमरावती : महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन व अन्य कर्मचारी संघटनांनी सोमवारी राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात दिलेली आश्वासने पाळली जात नसल्याने शासनाविरोधात ११ डिसेंबर रोजी जिल्हा परिषद व जिल्हा कचेरीसमोर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने करीत शासनाचे लक्ष वेधले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.झेडपी कर्मचारी युनियनच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये कर्मचारी कपात धोरण तातडीने रद्द करून आवश्यक त्या ठिकाणी जादा व रिक्त पदे सरळसेवा व पदोन्नतीने तातडीने भरणे. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे सर्व संवर्गांचे वेतनत्रुटी तत्काळ दूर करणे, वेतनत्रुटी सुधारणा समितीसमोर प्रस्ताव सादर करून जवळपास महिना होत आहे. तरी अद्याप वित्त विभागाकडे शिफारस करण्यात आलेली नाही. सातव्या वेतन आयोग तत्काळ लागू करून व सातव्या वेतन आयोगापोटी मिळणाºया फरकाच्या रकमेतून पूर्वी मागणी केल्याप्रमाणे किमान २५ हजार रुपये अग्रीम नववर्षाची भेट म्हणून मंजूर करावी. अनुकंपा भरती प्रक्रियेतील टक्केवारीची अट रद्द करणे. सेवानिवृत्तचे वय ६० वर्षे करावे. अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे. पाच दिवसाचा आठवडा करणे. महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वाहतूक, शैक्षणिक व होस्टेल भत्ता मंजूर करणे. महाराष्ट्र विकास सेवा मधिल लिपिक वर्गीयांचा कोटा १५ हून ४० टक्के करावे. तर राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या मागण्यामध्ये सातवा वेतन आयोग त्वरीत लागू करावा, विनाअट निवृत्तीचे वय ६० वर्षे, सर्व रिक्त पदे त्वरित भरावीत, २ वर्ष बालसंगोपन रजा, अधिकारी वकर्मचारी यांच्या पाल्यांना अनुकंपा भरती विनाअट करणे आदी मागण्यासंदर्भात ७ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यानी मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देऊनही पूर्ण केले नाही. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेता शासनाने यावर निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. या आंदोलनात झेडपी कर्मचारी युनियनचे जिल्हाध्यक्ष पकंज गुल्हाने, संजय राठी, प्रशांत धर्माळे, समीर चौधरी, गजान कोरडे, ज्ञानेश्वर घाटे, श्रीकांत मेश्राम, तुषार पावडे, विजय कविटकर, संजय खारकर, विजय उपरीकर, नीलेश तालन, समीर लेंधे, मनीष पंचगाम, गजानन पाचपोर, जयेश वरखडे, मधुकर राठोड, श्रावण अंभोरे, अशोक थोंटागे, अमोल कावरे, चंदू टेकाडे, सुनील शिराळकर, तुषार वडतकर, सुनील वानखडे, अर्चना लाहूडकर, गजानन जुनघरे, शिल्पा काळमेघ, नीलेश तालन, दिनेश बांबल, अनिस अहमद, प्रज्वल घोम, प्रदीप बद्रे, शरद चहाकार, गजानन सुने, ईश्वर राठोड, लीलाधर नान्दे, सुदेश तोटावार, तर राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे प्राजक्ता इंगळे,पंकज शिरभाते, शिवाजी नांदगावरकर, संदीप इंगळे, शिरीष तेलंग आदी सहभागी होते.