अमरावती : महापालिकेचा नवा प्रारूप विकास आराखडा हा बिल्डर्स धार्जीणे आणि जमिनीचे कमी आरक्षण या बाबीवर फोकस असल्यामुळे राज्याच्या नगररचना विभागाने २५ मुद्यावर बोट ठेवत त्रुटी काढली आहे. या अफलातून कारभारामुळे सोमवारी आयुक्त प्रशांत राेडे यांनी फाईल मागविली आहे.
महापालिका प्रशासनाने १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पुणे येथील नगररचना विभागाकडे नवा प्रारूप विकास आराखडा मंजुरीसाठी पाठविला होता. मात्र, जुना आणि नवीन विकास आराखड्यात ‘जमीन आस्मान’चे अंतर असल्याचा आक्षेप घेतला आहे. अमरावती महापालिकेच्या जुन्या विकास आराखड्यात ५१४ आरक्षित जागा (डीपी) होत्या. मात्र, पुन्हा नव्या विकास आराखड्यात केवळ २१० आरक्षित जागा नमूद आहे. त्यामुळे हा डीपीआर बिल्डर्सधार्जीणे असल्याची शंका उपस्थित होत आहे. नगररचना विभागाने नव्याने महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखडा मंजुरीसाठी पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुणे येथील नगररचना विभागातून २२ ऑगस्ट रोजी पत्र धडकताच महापालिका प्रशासनाची झोप उडाली आहे.
-------------------
या प्रमुख २५ मुद्यावर घेतला आक्षेप
नियोजन समितीच्या अहवालातील मुद्दे गायब
नव्या, जुन्या जमीन वापर बदल
मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण वगळले
रहाटगाव सर्वे क्रमांक १९४/१ मध्ये प्राथमिक शाळा, हायस्कूलचे आरक्षण काढले
शेगाव येथील रस्त्याची रूंदी कमी केली
रहाटगाव येथील दफनभूमीची जमीन गायब
नवसारी येथे बगिचा आरक्षण व्यपगत
तारखेडा येथील रस्त्याची जमीन नाही
मौजा कॅम्प येथील प्राथमिक शाळेचे आरक्षण वगळले
पूर नियंत्रण रेषा नाही
झोननिहाय पार्किंगसाठी आरक्षण क्षेत्र
मौजे रहाटगाव येथील सर्वे क्रमांक ९८.९९ मधील टीडीआर जमीन गायब
वडाळी सर्वे क्रमांक ९४ येथील शाळेचे आरक्षण व्यपगत
रहाटगाव येथील वळण रस्ता जागेत बदल
बिल्डर्स, भूमाफियांचे आरक्षण केले रद्द
रहाटगाव येथील पत्रकार संघाची जागा रहिवासी भागात समाविष्ट
तारखेडा येथे पोच रस्ता गायब
राजापेठ येथील खेळाचे मैदान हडपले
मौजे पेठ अमरावती येथील बाजार समितीची जागे आरक्षण
मौजा राजापेठ सर्वे क्रमांक ५६/१ मधील बगीचा आरक्षण हटविले
मौजा बेनोडा येथे सर्वे क्रमांक १८/२ जमिनीवर आरक्षण काढले
मौजे जेवड येथील भाजी बाजार, शॉपिंग सेंटर, शाळेचे आरक्षण हटविले
मौजे जेवड सर्वे क्रमांक १५ मधून बगिच्याचे आरक्षण काढले
मौजे सातुर्णा सर्वे क्रमांक ५/२, ३/१ मध्ये पार्क, खेळाचे मैदान आरक्षण नाही
------------
शहर सुधार समितीत कलम ३७ कारवाईचा धडाका
नवीन प्रारूप विकास आराखडा मंजुरीसाठी पाठविताच येथील बिल्डर्स, भूमाफियांनी शहर सुधार समितीत कलम ३७ चा आधार घेत आरक्षण रद्द करण्याचा धडाका चालविल्याची माहिती समाेर आली आहे. जमिनीवर असलेले जुने आरक्षण हटवून रहिवाशी क्षेत्रात ले-आऊट मंजूर केले आहे. जानेवारी २०२० ते जुलै २०२१ दरम्यान किती जुने आरक्षण हटविले याची माहिती आल्यास ती डोळे दीपवून टाकणारी ठरेल, हे विशेष.