सौर दिवे घोटाळा प्रकरणाची चौकशी दडपण्याचा घाट

जी. रेन्ज सोलर एनर्जी चांदूररेल्वे या कंपनीने एम.ए.ए. (मेडा) च्या अधिकृत आर. सी. मान्यताविनाच मेळघाटच्या शंभर ग्राम पंचायतींमध्ये हलक्या दर्जाचे सोलर लावून लाखो रूपयांचा गैरव्यवहार

राजेश मालवीय - धारणीजी. रेन्ज सोलर एनर्जी चांदूररेल्वे या कंपनीने एम.ए.ए. (मेडा) च्या अधिकृत आर. सी. मान्यताविनाच मेळघाटच्या शंभर ग्राम पंचायतींमध्ये हलक्या दर्जाचे सोलर लावून लाखो रूपयांचा गैरव्यवहार केल्याची तक्रार खा. आनंदराव अडसूळ यांनी १५ डिसेंबर रोजी विभागीय आयुक्तांकडे केली. आयुक्तांनी १९ डिसेंबर रोजी तत्काळ चौकशी करून अहवाल सात दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिल्यावरही आदेशाची अंमलबजावणी न करताच घोटाळा दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.औद्योगिक वसाहत चांदूररेल्वे येथील जी. रेन्ज सोलर एनर्जीचा पत्ता असलेली कंपनी सध्या तेथे अस्तित्वात नाही. मात्र, मेळघाटात ग्रामपंचायत सचिवांना २५ टक्के कमिशनचे आमीष दाखवून लाखो रूपयांच्या हलक्या दर्जाचे सोलर लॅम्प ज्याचे पूर्ण सुटे भाग अमरावतीत खरेदी करून आयएसआय मार्क कंपनीचे असल्याचे दाखवून मेळघाटात लावण्यात आले. मात्र आज पूर्ण सोलर ते नादुरूस्त आहे. नियमानुसार या कंपनीने महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजंसी २५ लाख रूपये भरून अधिकृत आर. सी. मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. जी सोलर कंपनी २०१२ पासून वीस टक्क्यांपर्यंत मान्यता न घेताच स्वत:च्या कंपनीची बोगस आर. सी. प्रमाणे जास्त रक्कम घेऊन अत्यंत हलके दर्जाचे नादुरूस्त सोलर लॅम्प कमीशनसह तालुक्यातील बिरोटी, जामपानी, भोकरबर्डी, झिल्पी, शिरपूर, राणीतंबोली, दुनी, चाकर्दा, बिजुधावडी, चटवाबोड, राजपूर, राणामालूर, हिराबंबई, सावलीखेडा, गोलई, मोगर्दासह मेळघाटच्या १०० ग्राम पंचायतींमध्ये विकले आहे. या घोटाळ्याची तक्रार खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी १५ डिसेंबर रोजी विभागीय आयुक्तांकडे केली. चौकशीअंती फौजदारी कारवाईची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने आयुक्तांनी १९ डिसेंबर रोजी जि. प.चे सीईओ अनिल भंडारी यांना सात दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यावर मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी शेरा मारुन पंचायतच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे सांगितले. मात्र त्यांनी तसा अहवाल पाठविला नाही.या घटनेला दीड महिन्यांचा अवधी लोटला. मात्र अद्यापपर्यंत सोलर लॅम्प घोटाळ्याची कुठल्याच पातलीवर चौकशी झाली नसून येथील पंचायत समितीचे अधिकारी हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे खासदारांच्या विशेष तक्रारीचे, विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाची अवहेलना होत आहे. याप्रकरणात काय कारवाई होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.