चौकशीची गरज : शासकीय मदार केवळ एका कनिष्ठ अभियंत्यावर
श्यामकांत पाण्डेय
धारणी : मेळघाटातील सर्वात मोठा सिंचन प्रकल्प म्हणून गडगा मध्यम प्रकल्प आकारात येत असताना, या प्रकल्पाबाबत अनेक आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. या आरोपांची सत्यता बाहेर येणे आवश्यक झाले आहे. सोबतच या प्रकल्पाच्या एकूण किमतीत झालेली अवाढव्य वाढ व देण्यात आलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेवर संशयाचे मळभ दाटले आहेत.
धारणी शहरापासून अवघ्या १५ किलोमीटर अंतरावरील बिजुधावडी आणि मान्सुधावडी या गावांदरम्यान गडगा नदीवर सिंचन विभागामार्फत मध्यम प्रकल्प चार वर्षांपासून निमार्णाधीन अवस्थेत आहे. या प्रकल्पाच्या निर्मितीपासूनच प्रकल्पाविरुद्ध विविध ताशेरे ओढले जात होते. कंत्राटदार मुंबई येथील असल्याने प्रकल्पाच्या बांधकामासंबंधी सर्व सूत्रे तेथून हलविली जातात. कंत्राटदाराने स्वत:चे खासगी अभियंते या कामाकरिता स्वतंत्र नेमले आहेत. शासनाकडून एवढ्या मोठ्या प्रकल्पावरनियंत्रण ठेवण्यासाठी एकमात्र कनिष्ठ अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
बॉक्स १
किंमत वाढली
प्रकल्पाचे सुरुवातीचे अंदाजपत्रक १३० कोटी रुपयांचे होते. मात्र, कालांतराने अंदाजपत्रकात वाढ होऊन प्रकल्पीय किंमत तब्बल ४९४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आणि तेव्हापासूनच या प्रकल्पाला खºया अर्थाने ग्रहण लागले. चौपट वाढलेल्या प्रकल्पाच्या किमतीमुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काम बंद करून चौकशी प्रारंभ केली होती. मात्र, सरकार बदलल्याने ती चौकशीदेखील थंडबस्त्यात पडली.
रेती, मुरुमाची उपलब्धता कशी?
महाआघाडी शासनाने प्रकल्पाचे बंद असलेले काम अत्यंत तीव्र गतीने सुरू केले. मात्र, या कामावर होत असलेले गैरप्रकार प्रसार माध्यमांचे लक्ष्य बनले आहे. कामातील अनियमितता उघडकीस आणल्यानंतरसुद्धा कोणत्याही प्रकारची कारवाई आजपर्यंत करण्यात आली नाही. यामुळे या प्रकल्पात दडलेली गुपिते बाहेर येणे आवश्यक झाले आहे. दुसरीकडे कोणत्याही कामासाठी शासनाकडून गिट्टी , मुरूम आणि रेती उपलब्ध होत नसताना, या प्रकल्पावर हजारो ब्रास गौण खनिज कोणत्या निकषावर उपलब्ध होत आहे, हे रहस्य उलगडणेसुद्धा आवश्यक आहे .