विधी अधिकाऱ्यांच्या हातात जीआयएस प्रणाली : स्थायी समितीची बैठक अमरावती : महापालिका हद्दीत मालमत्ता करासंदर्भात जीआयएस प्रणाली राबविणाऱ्या सायबरटेक कंपनीचे भविष्य आता पालिकेच्या विधी अधिकाऱ्यांच्या मतावर अवलंबून आहे. स्थायी समितीला विश्वासात न घेता पालिका आयुक्तांनी या कंपनीला परस्परच काम करण्याची मुभा देण्यावर मार्डीकर आणि स्थायीमधील अन्य सदस्यांचा आक्षेप आहे. या संदर्भात आज सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मॅराथॉन चर्चा झाली. त्यानंतर एखादा प्रस्ताव स्थायी समितीत न आणता आयुक्तांना परस्पर निर्णय घेता येतो का, याबाबत विधी अधिकाऱ्यांचे मत मागविण्याच्या पर्यायी मार्ग स्वीकारण्यात आला. स्थायीच्या पुढील सभेत विधी अधिकाऱ्यांचे मत आल्यानंतर समिती सायबरटेकबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे. तोपर्यंत हा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यवत आला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे डिफॉल्टर कंपनीला मालमत्तांचे आॅनलाईन सव्हेक्षण पुन्हा देण्यावर आमसभेत मोठा गदारोळ झाला होता. सायबर टेक या कंपनीने यापूर्वी कुठल्या महापालिकांमध्ये जीओग्राफिकल इन्फर्मेशन सिस्टीम राबविली याबाबतची माहिती स्थायी समितीने मागविली होती. मात्र ती न देता मागील काम अर्धवट सोडून जाणाऱ्या या कंपनीला पुन्हा उर्वरीत काम करण्याची मुभा देण्यात आली होती. (प्रतिनिधी)नागरिकांची मते जाणून घेणारमहापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता करामध्ये वाढ करायची की नाही याबाबत स्थायी समिती नागरिकांची मते जाणून घेणार आहेत. विविध करासंदर्भात नागरिकांना पत्रे पाठविले जातील. नागरिकांवर कुठलाही भुर्दंड न पडता महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडावी यासाठी हे आश्वासक पाऊल उचलले असल्याची माहिती स्थायी समितीचे सभापती अविनाश मार्डीकर यांनी दिली.इन्व्हिक्लीन कंपनीकडे छत्रीतलावाचा कंत्राट छत्रीतलावाचे संवर्धन आणि मजबुतीकरणासह अन्य कामांचा डीपीआर बनविण्यासाठी इन्व्हिक्लीन असोशिएट्स या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. महापालिकेला त्यासाठी १.८० कोटी रुपये चुकवायचे आहेत. याशिवाय विकासकामांच्या आठ प्रस्तांवांना मंजुरी देण्यात आली. भूसंपादनाच्या चार प्रस्तावांना स्थगिती देण्यात आली. दरम्यान प्रशासनाकडून सोमवारी अर्थसंकल्पाचा प्रारुप आराखडा स्थायीसमोर ठेवण्यात आला. मंगळवारी दुपारी ४ वाजता स्थायीत चर्चा होईल.
'सायबरटेक'चे भविष्य
By admin | Updated: March 22, 2016 00:27 IST