११ हजार विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला

शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या ‘ना’राजीनाम्यामुळे ऐन शैक्षणिक सत्राच्या सुरूवातीला महापालिका शाळांमधील ११ हजार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे.

मनपा शिक्षण विभाग ‘निर्णायक’ : शिक्षणाधिकाऱ्यांचा ‘ना’राजीनामालोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या ‘ना’राजीनाम्यामुळे ऐन शैक्षणिक सत्राच्या सुरूवातीला महापालिका शाळांमधील ११ हजार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. सोबतच शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय वचक कुणाचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.महापालिका शाळांकडे विद्यार्थी फिरकत नसताना, तसेच प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची पुरती वाट लागली असताना महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी ई.झेड.खान यांच्या ‘ना’राजीनाम्यामुळे त्यात भर पडली आहे. महापालिकेच्या ६४ शाळांपैकी अर्ध्यापेक्षा अधिक शाळांमधील पटसंख्या १ ते १० च्या घरात आहे. मात्र, त्यावर लक्ष केंद्रीत न करता राजीनामा देण्याच्या खान यांच्या पवित्र्याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. खान यांच्या जागेवर स्वत:ची वर्णी लावण्यासाठी जुन्याच एका इच्छुकाने प्रयत्न चालविले आहेत. मात्र, शिक्षणाधिकारीपदाचा तात्पुरता पदभार सिस्टिम मॅनेजर अमित डेंगरे यांच्याकडे जाण्याचे संकेत आहेत. यापूर्वीही डेंगरे यांनी शिक्षणाधिकारी म्हणून काम केले आहे. खान यांच्या राजीनाम्याने पुन्हा एकदा यापदाची संगितखुर्ची झाली असून प्रभारींचे ग्रहण संपणार तरी केव्हा, असा प्रश्न शैक्षणिक वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे.खासगी शाळांच्या तुलनेत महापालिका शाळांचा भौतिक व शैक्षणिक दर्जा कमालीचा घसरल्याने महापालिकांच्या शाळांना घरघर लागली आहे. महिन्याकाठी ५० हजार वेतन घेणारे शिक्षक चार आणि विद्यार्थीही चार अशी बिकट अवस्था महापालिका शाळांची आहे. पटसंख्या वाढविण्यासाठी जोरकस प्रयत्न अपेक्षित असताना त्यातून राजीनामा आणि अन्य पळवाटा शोधण्याचा मार्ग अवलंबिला जात असल्याने महापालिका शाळांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. सत्र सुरु झाल्यानंतरही महापालिका शाळांमधील मोजक्या विद्यार्थ्यांनाही अद्याप गणवेष आणि पुस्तके मिळालेली नाहीत. अनेक शाळांच्या प्रांगणात मोकाट वराहांचा मुक्त हैदोस असताना शिक्षण समिती आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना त्याचे सोयरेसुतक नाही. उलट मानसिक त्रासाचे कारण समोर करुन पळवाट शोधण्यात धन्यता मानणारेच अधिक आहेत. ११ हजार विद्यार्थी, ३५० पेक्षा अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा डोलारा सांभाळण्यासाठी शिक्षण विभागाला खमक्या नेतृत्वाची गरज असल्याचे मत शिक्षणवर्तुळातून व्यक्त केले जात आहे. महापालिका आयुक्तांनी पुन्हा एकदा सरकारदरबारी पाठपुरावा करुन शिक्षणाधिकारी पदावर सरकारी अधिकारी आणावा व शिक्षणविभागाचा डोलारा तोलून धरावा, अशी अपेक्षा महापालिकेतील शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. महापालिका शाळांना पटसंख्येसोबतच अनेक समस्यांना सामोर जावे लागत आहे. आमदारांनी दत्तक घेतलेल्या शाळांचीही पटसंख्येअभावी पुरती कोंडी झाली आहे. दुसरीकडे विद्यार्थी नसताना शिक्षकांच्या वेतनावर महापालिका प्रशासन आणि शासनाला कोट्यवधींचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.सन १९८३ पासून १७ शिक्षणाधिकारीमहापालिकेच्या स्थापनेपासून शिक्षण विभागाला १७ शिक्षणाधिकारी लाभलेत. सविता चक्रपाणी यांचा १२ वर्षे ८ महिन्यांचा दीर्घ कालावधी वगळल्यास अन्य शिक्षणाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ ६ महिने ते अधिकाधिक तीन वर्षे राहिला. जानेवारी २०१७ पासून ई.झेड.खान हे शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत होते.यांनी भूषविले शिक्षणाधिकारीपद पी.व्ही.टाकळकर (दोन वेळा), पी.बी.ठाकरे, ए.यू.गोसावी, एम.एस.महाजन, डी.बी.उजवणे, एन.ए.खान, डी.आर.देशमुख, एच. दुबे, सविता चक्रपाणी, अरुणा डांगे, अशोक वाकोडे (दोन वेळा अल्प कालावधीसाठी), राजिक अहमद (प्रभारी), विजय गुल्हाने (प्रभारी), अमित डेंगरे (प्रभारी), ई.झेड.खान .