अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरावीत, असा आदेश शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे. त्यामुळे पदोन्नतीतील साशंकता संपली आहे. अमरावती जिल्हा परिषदेकडील वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, अधीक्षक, आरोग्य सहायक, विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक व शिपाई पदोन्नतीतील मार्ग मोकळा झाला आहे. पदोन्नतीची कार्यवाही विनाविलंब होणे गरजेचे आहे. उच्च न्यायालयाने ४ आॅगस्ट २०१७ रोजी पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशास स्थगितीसाठी शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती देण्याबाबत अथवा परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याबाबत कोणतेही आदेश पारित केलेले नाहीत. त्यामुळे २७ आॅक्टोबर २०१७ पासून राज्यातील सर्व स्तरावरील पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयात शासनाने दाखल केलेली याचिका प्रलंबित असल्यामुळे तूर्तास पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिन राहून भरण्यात यावीत, असा शासनादेश जारी झाला. सेवाज्येष्ठता यादीतील मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाºयांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते २५ मे २००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत याची खात्री करावी, असेही शासनादेशात नमूद आहे. अमरावती जिल्हा परिषदेकडील विविध विभागांत बरीच पदे रिक्त आहेत. विस्तार अधिकारी व अन्य पदेही रिक्त आहेत. सामान्य प्रशासन विभागासह इतरही विभागाकडील अनेक शिपायांची पदोन्नती दोन वर्षे रखडली. पदोन्नतीचा विषय ऐरणीवर आला असताना पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, राज्य शासनाने घेतलेली भूमिका यावरून पदोन्नतीची कार्यवाही थांबली होती. आता शासनादेशात खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदांवर लवकरच पदोन्नती होईल. शिपाई पदांपैकी खुल्या प्रवर्गातील पदांवर तातडीने पदोन्नती होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
शासनादेशानुसार जिल्हा परिषदेतील खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नतीबाबतची प्रक्रिया राबविली जाईल.- कैलास घोडके,उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन जिल्हा परिषद