गणेश देशमुख ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : 'कृषी समृद्धी : समन्वयित कृषी विकास' प्रकल्प (केम) च्या प्रकल्प संचालकपदी असताना शासन रकमेचा अपहार करणारे गणेश एम. चौधरी (५४) यांच्याविरुद्ध अखेर मंगळवारी सायंकाळी येथील गाडगेनगर पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला.'लोकमत'ने वर्षभरापूर्वी गणेश चौधरींचा हा भ्रष्टाचार पुराव्यासकट उघड करून शोधवृत्तमालिका प्रकाशित केली होती. नागपूरच्या ए.एस. कुळकर्णी आणि असोसिएट्स यांनी केलेले लेखापरीक्षण आणि त्यातील आक्षेप 'लोकमत'ने लोकदरबारात मांडले होते. मंत्रालयातील कृषी व पणन खात्यात त्यावेळी मोठी खळबळ उडाली होती. कृषी व पणन खात्याचे अवर सचिव विजय कुमार यांनी 'लोकमत'च्या वृत्ताचे कात्रण जोडून त्याआधारे अमरावतीचे विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांना अहवाल मागितला होता. सिंह यांनी वृत्तातील माहितीवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर विजय कुमार यांनी गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.
काय आहे प्रकल्प?विदर्भातील शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी या प्रकल्पाची स्थापना करण्यात आली. विदर्भातील यवतमाळ, वाशीम, बुलडाणा, अमरावती, अकोला आणि वर्धा या जिल्ह्यांचा त्यात समावेश होता. राज्य शासनाने डिसेंबर २००९ साली हा प्रकल्प हाती घेतला. २०१७ पर्यंत उद्दिष्टपूर्ती होऊन हा प्रकल्प थांबायला हवा होता; तथापि प्रशासकीय अनियमिततेमुळे दोन वेळा कालमर्यादा वाढविण्यात आली. गणेश चौधरी हे प्रकल्प संचालक होते. १ एप्रिल २०१६ रोजी पदभार स्वीकारून दीड वर्षे ते पदावर होते. त्यांच्यानंतर अमरावतीचे विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह हे प्रकल्प संचालकपदी नेमले गेले. चौधरी हे हल्ली मुंबईच्या कोेकण भवनात उपायुक्तपदी कार्यरत आहेत.
लोकप्रतिनिधींचा दमदार पाठपुरावाअमरावती विभागातील आमदारत्रयींनी गणेश चौधरींच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा मुद्दा दमदारपणे उचलून धरला. धामणगावचे आमदार वीरेंद्र जगताप, तिवसा येथील आमदार यशोमती ठाकूर आणि अचलपूरचे आमदार बच्चू कडू यांनी मुद्दा रेटून शासनावर दबाव आणला. गणेश चौधरी यांना पाठीशी घालणाऱ्या शासनाची विधिमंडळात कोंडी केली. शासनाने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. अनेक मार्ग अवलंबून चौकशी दाबणाऱ्या, कारवाई थांबविणाऱ्या गणेश चौधरी यांच्याविरुद्ध अखेर मंगळवारी गुन्हा नोंदविला गेलाच. या कारवाईने शेतकऱ्यांमध्ये आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देणाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.‘लोकमत’ने उघड केलेला मुद्दा पोलीस तक्रारीतआंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (आयएफएडी) यांच्यासोबत झालेल्या करारानुसार वस्तू खरेदीकरिता १ लक्ष यूएस डॉलर्स व सेवादी कार्यासाठी ५० हजार यूएस डॉलरची खरेदी करावयाची असल्यास आयएफएडीची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. गणेश चौधरींनी ती परवानगी घेतली नव्हती. आयएफएडीने त्यावर आक्षेप घेतला. ‘लोकमत’ने उघड केलेला हा प्रमुख मुद्दा पोलीस तक्रारीतील महत्त्वाचा भाग ठरला आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील लेखाधिकारी दिगांबर विश्वनाथ नेमाडे यांनी पोलिसात नोंदविलेल्या तक्रारीत त्याचा उल्लेख आहे.