- गणेश वासनिक
अमरावती - वनविभागात सरळसेवेतील वनक्षेत्रपाल (आरएफओ), सहायक वनसंरक्षक (एसीएफ) यांनी निवड भरतीनुसार बंधपत्राचा भंग केल्यानंतरही त्यांच्याकडून करारानुसार रक्कम वसूल करण्यात आली नाही. ही संख्या शेकडोच्या घरात असताना शासनाचा बुडीत महसूल वसूल करण्यासाठी वरिष्ठ वनाधिका-यांनी पुढाकार घेतला नाही, हे विशेष.सन १९७६ पासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहायक वनसंरक्षक वर्ग २ ची पदे आता वर्ग १ ची झाली आहेत. सन १९९० पासून वर्ग २ च्या पदांसाठी उमेदवारांची निवड भरती नियमानुसार केली जाते. सदर उमेदवारांची निवड झाल्यानंतर त्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यापूर्वी राज्य सरकारचे त्या उमेदवारास पाच वर्षे सेवा करण्याचे बंधपत्र देण्याचे करारानुसार बंधनकारक आहे. या पत्रातील शर्र्थींचा भंग केल्यास अथवा मध्येच सेवा सोडून गेल्यास प्रशिक्षणावर झालेला पूर्ण खर्च व उर्वरित पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत उमेदवारांवर खर्च केलेली रक्कम वसूल करणे बंधनकारक आहे. मात्र, गत ३५ वर्षांत सरळसेवेतील आरएफओ, एसीएफ यांनी वनविभागाची सेवा सोडून आयएएस, आयएफएस, आयपीएस, डीवायएसपी, जिल्हा निबंधक, तहसीलदार अशा विविध पदांवर त्यांची वर्णी लागली आहे. वनविभागाची सेवा सोडून गेलेल्या अशा उमेदवारांकडून बंधपत्रातील करारानुसार प्रधान मुख्यवनसंरक्षक, प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षकांनी एकही रूपया वसूल केला नाही. त्यामुळे वनविभागात वरिष्ठांकडूनच नियमांचे पालन होत नसेल तर कनिष्ठ वनकर्मचाºयांकडून काय अपेक्षा करावी, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
सरळसेवेतील आरएफओ, एसीएफ यांनी केला भंगवनविभागात सरळेसेवेत सहायक वनसंरक्षकपदी रूजू झालेत. मात्र, कालावधी पूर्ण न करता मध्येच दुसरीकडे नोकरी स्वीकारल्यास बंधपत्रातील तरतुदींनुसार भंग केल्याची नोंद आहे. यात सरळसेवेतील सहायक वनसंरक्षक शेषराव पाटील, चंद्रकांत खाडे, एस.के. सिसोदीया, अशोक रामटेके, एस.बी. गायकवाड तर वनक्षेत्रपाल म्हणून डी. गुजेला, रामचंद्र पोळे, संभाजी गवई, वडतकर, सैंगदाने, कुळकर्णी, भालेकर आदींचा समावेश आहे.
प्रधान वनसचिवांकडून आदेशाची प्रतीक्षासरळसेवेचे आरएफओ, एसीएफ यांनी करारानुसार भंग केल्याप्रकरणी १९८४ पासून त्यांच्यावर राज्य शासनाने खर्च केलेली रक्कम बंधपत्रातील तरतुदीनुसार कोणीही वसूल केलेली नाही. हा सरळसरळ शासन तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा प्रकार आहे. तथापि, ज्यांनी करारानुसार बंधपत्राचे अटींचे पालन केले नाही, अशा अधिकाºयांकडून व्याजाच्या रक्कमेसह पैसे वसूल करण्यासाठी प्रधान वनसचिवांनी आदेश पारित करावे, अशी प्रतीक्षा आहे.