चांदूर बाजार : कोरोनाच्या भीषण संकटातून गोरगरीब सर्वसामान्य नागरिक अद्यापही सावरलेला नाही. असे असताना महावितरणने वीज बिल वसुलीचा सपाटा लावला असल्याने ते चांगलेच धास्तावले आहेत. दरम्यान, वीज बिल माफीसाठी विविध राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनी केलेल्या आंदोलनाची महाविकास आघाडी शासनाने दखल न घेतल्याने सर्वसामान्य विद्युत ग्राहकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात लॉकडाऊन करण्यात आले होते. तेव्हापासून मध्यमवर्गीय, व्यापारी, शेतकरी व शेतमजुरांना तसेच कामगारांना उद्योगधंदे बंद पडल्याने हातचा रोजगार हिरावला गेल्याने चांगलाच फटका बसला आहे. अशातच यावर्षी झालेल्या अवकाळी पाऊस व पिकावर आलेल्या निरनिराळ्या रोगांमुळे सर्वच पिके शेतकºयांच्या हातातून गेली आहेत. हा काळ स्वत:ची काळजी घेऊन जिवंत राहण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचा असतानाच दरम्यानच्या काळात घरगुती वीज ग्राहकांना भरमसाठ वीज बिल पाठवण्यात आले. याविरोधात अनेक राजकीय पक्ष, संघटनांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. आघाडी शासनातील ऊर्जामंत्र्यांनी कोरोनाच्या काळातील वाढीव वीज बिल माफ करण्याचे आश्वासन दिल्याने अनेक सर्वसामान्य गरीब नागरिकांनी बिल भरले नव्हते. यामुळे मोठ्या प्रमाणात विद्युत बिल थकीत झाले. सद्यस्थितीत आर्थिक कारणांमुळे विद्युत बिल भरणे अवजड जात आहे. महावितरणने हप्त्याची रक्कम पाडून देऊनही वीज बिल भरण्याचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
- तर फौजदारी कारवाई देखील
महावितरण कंपनीच्या कर्मचाºयांनी थकीत वीज बिल भरण्यासाठी तगादा लावून वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या सूचना संबंधित ग्राहकांना दिला जात आहे. घराचा वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या भीतीने सर्वसामान्य कुटुंबात आता चांगलीच खळबळ माजली आहे. दरम्यान, वीज बिल वसुलीसाठी आलेल्या कर्मचाºयांना साधी विचारणादेखील केल्यास शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण करण्याचा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे.