‘आधार’वरील बोटांच्या ठशांसाठी भुर्दंड

पाच वर्षानंतर आधार कार्डवरील हातांच्या बोटांचे ठसे जुळत नसल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

ठळक मुद्देपाच वर्षानंतर आधार कार्डवरील हातांच्या बोटांचे ठसे जुळत नसल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : पाच वर्षानंतर आधार कार्डवरील हातांच्या बोटांचे ठसे जुळत नसल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. परंतु आता त्यासाठी देखील शेतकºयांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतोय.सद्यस्थितीत अनेक शेतकरी कर्जमाफीचे आॅनलाईन अर्ज भरत आहेत. मात्र, आधारवरील त्यांच्या बोटांचे ठसे जुळत नसल्याने त्यांना बाहेरगावी जाऊन बोटांचे ठसे जुळवून घ्यावे लागत आहे. यामुळे शेतकरी वर्ग हैराण आहे.काही वर्षांपूर्वी शासनाने प्रत्येक नागरिकाला ‘आधार कार्ड’ अनिवार्य केले. त्यावेळी परिसरात ठिकठिकाणी आधार नोंदणी केंद्र उघडण्यात आले होते. लांबच लांब रांगा लाऊन नागरिकांनी आधार कार्ड काढले. आधार कार्ड हे शासनाच्या विविध योजनांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये बँकेत खाते उघडणे, ओळखपत्र, पॅनकार्ड जोडून घेणे, उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी, वाहनपरवाने यांसह विविध दाखल्यांसाठी आधार कार्ड बंधनकारक आहे. त्यामुळे आधार कार्डबाबत बहुतांश नागरिक जागृत झाले आहेत.आधार कार्ड काढतेवेळी दोन्ही हातांच्या बोटांचे ठसे आणि रेटिनाचे छायाचित्र घेण्यात येते. त्यामुळे संबंधित व्यक्ती तिच आहे की दुसरी आहे हे ओळखणे सुलभ होते. आता सर्वच मोबाईल कंपन्यांनी सुद्धा आधार कार्ड अनिवार्य केले आहे.बोेटाचे ठसे जुळविण्यासाठी येणाºया अडचणी लक्षात घेता तालुकास्तरावर ‘महा-ई सेवा’ केंद्राच्या माध्यमातून दोन किट उपलब्ध करून दिल्या आहेत. शेतकरी व नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनामार्फत उपाययोजना केल्या जात आहेत.- नितीन व्यवहारे,निवासी उपजिल्हाधिकारी, अमरावती.कर्जमाफी प्रक्रियेतही बाधा‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनें’तर्गत कर्जमाफीचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया फक्त गावांमधील ‘महा ई-सेवा‘ केंद्रात सुरू आहेत. याबाबत माहिती भरून देतांना शेतकºयांच्या हातांचे ठसे घेतले जात आहेत. मात्र, बहुतांश शेतकºयांचे ठसे बॉयोमेट्रिक मशिनवर जुळून येत नसल्याने शेतकºयांना मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे. परिणामी सरपंचाचा रहिवासी दाखला घेऊन अंजनगाव सुर्जी तालुक्यातील शेतकºयांना त्यांच्या बोटांचे ठसे जुळवून घेण्यासाठी संबंधित केंद्रांवर हेलपाटे घ्यावे लागत आहेत. यात त्यांना आर्थिक भुंर्दंड सोसावा लागतोय.