राज्यातील आर्थिक विकास महामंडळे आॅक्सिजनवर; बेरोजगारांची वणवण

राज्यात ओबीसी, एससी व ईबीसी संवर्गातील बेराजगारांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या आर्थिक विकास महामंडळांना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्तीय विकास महामंडळाने गत तीन वर्षांपासून अनुदान दिले नसल्याने ते आॅक्सिजनवर आहेत.

ठळक मुद्देतीन वर्षांपासून अनुदान नाही बेरोजगार कर्जापासून वंचित

आॅनलाईन लोकमतअमरावती : राज्यात ओबीसी, एससी व ईबीसी संवर्गातील बेराजगारांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या आर्थिक विकास महामंडळांना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्तीय विकास महामंडळाने गत तीन वर्षांपासून अनुदान दिले नसल्याने ते आॅक्सिजनवर आहेत. त्यामुळे बेरोजगारांना रोजगाराची साधने उपलब्ध करताना वणवण भटकंती होत आहे.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या नियंत्रणात अणाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक भटक्या विमुक्त जाती व जमाती विकास महामंडळ, संत रविदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास आर्थिक विकास महामंडळ, अपंग आर्थिक विकास महामंडळ आणि इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ चालविले जातात. मात्र, ही महामंडळे यापूर्वी अपहार, भ्रष्टाचाराने बरबटले आहेत. काही राजकारण्यांनी तर महामंडळांना ‘साधन’ बनवून आर्थिक लाभ कुटुंबीयांनाच मिळवून दिल्याचे सीआयडीने भ्रष्टाचाराच्या चौकशीदरम्यान स्पष्ट केले. कर्जपुरवठ्याची कोट्यवधींची थकीत रक्कम बुडीत निघाली. मात्र, आता राज्य आणि केंद्र सरकारनेही या महामंडळांना वित्तीय पुरवठा बंद केल्याने गत तीन वर्षांपासून कर्ज पुरवठा बंद आहे. अमरावती जिल्ह्यात महात्मा फुले १० कोटी, इतर मागास आर्थिक ३.४५, अण्णाभाऊ साठे तीन कोटी, संत रविदास आर्थिक विकास महामंडळाकडे १.६४ कोटी रूपये कर्ज वसुली थकीत आहे. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरही परिणाम होत आहे. राज्य शासनाने तरतुदीनुसार अनुदान दिले असून केंद्र सरकारच्या ‘एनएसएफडीसी’कडून अनुदान मिळालेले नाही.३८५ कोटींच्या अपहारामुळे महामंडळावर परिणामआ. रमेश कदम यांनी २०१२ ते २०१५ या कालावधीत अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळात ३८५ कोटींचा अपहार केल्याचे सीआयडीने चौकशीदरम्यान स्पष्ट केले. आ. कदम हे अपहारप्रकरणी कारागृहाची हवा खात असले तरी त्यांच्या या प्रवृत्तीमुळे एकूणच महामंडळाच्या कारभारावर विपरित परिणाम झाला आहे. कर्जपुरवठा, वसुली आणि अनुदान आदी विषय रेंगाळले आहेत.महामंडळाचे ५०० कोटींचे भाग भांडवल आहे पण, आतापर्यंत ६०० कोटी खर्च झालेत. मुख्यमंत्र्यांनी नव्याने निधी मंजूर केला आहे. सध्या ही फाईल विधी विभागाकडे आहे. केंद्र सरकारकडून एनएसएफडीसीचे अनुदान मिळाले नाही.- राजकुमार बडोले, सामाजिक न्याय मंत्री, महाराष्ट्र