अठरा लाख कर्मचारी कुटुंबासह उपोषणावर

राज्यघटनेने दिलेला अधिकार काढण्यासाठी उच्चवर्णीय अन्याय करीत असल्याने राज्यातील तब्बल १८ लाख कर्मचारी कुटुंबासह दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर उपोषणाला बसणार आहेत.

ठळक मुद्देठराव : राज्य पदोन्नती आरक्षण परिषद

लोकमत न्यूज नेटवर्कधामणगाव रेल्वे : राज्यघटनेने दिलेला अधिकार काढण्यासाठी उच्चवर्णीय अन्याय करीत असल्याने राज्यातील तब्बल १८ लाख कर्मचारी कुटुंबासह दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर उपोषणाला बसणार आहेत. यासंदर्भातील ठराव धामणगाव येथे झालेल्या पदोन्नती आरक्षण परिषदेत घेण्यात आल्या.येथील बाजार समितीच्या भवनात पदोन्नती आरक्षण परिषदेचे आयोजन भटके विमुक्त संघर्ष परिषद, संघर्ष वाहिनी, वसंतराव नाईक अधिकारी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने करण्यात आले होते़ राज्यातील सर्व प्रमुख पदाधिकाºयांच्या उपस्थितीत अनेक ठराव पारित करण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ आॅगस्ट १७ च्या आदेशानुसार राज्याने पारित केलेल्या आरक्षण कायदा २००४ नुसार मागसवर्गीयांना मिळालेल्या पदोन्नती बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. यामुळे १८ लाख कर्मचाºयांना पूर्वीच्या पदावर यावे लागणार आहे़राज्य घटनेने एकीकडे अधिकार दिला, तर दुसरीकडे उच्च वर्णीय आरक्षणाचा विरोध करून भटके विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांचे आरक्षण संपविण्याचा डाव रचला जात असल्याचा आरोप या आरक्षण परिषदेत करण्यात आला़ प्रत्येक तालुक्यात संघटन शक्ती वाढवून आपल्या कुटुंबासह उपोषणाला बसण्याची तयारी ठेवावी, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलनाला तयार रहावे, असे यावेळी ठरविण्यात आले.भटके विमुक्त जमातींचे आरक्षण संपविण्याचा डाव सर्वांनी हाणून पाडावा, यासाठी आता सर्वांनी एकजुटीने अन्यायाविरोधात लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले़यावेळी राजेंद्र बढीये, सुधाकर पांडे, एसक़े़ हनुमंते, राजू चव्हाण, भोई समाजाचे प्रफुल्ल पटेल, घनश्याम मेश्राम आदी उपस्थिती होती़ संचालन व आभार प्रमोद बमनोटे यांनी केले़