अमरावती : जिल्हा परिषदेत गत दोन वर्षांपासून निवडणुका लांबल्यामुळे याचा मोठा फटका जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना बसला आहे. निवडणुका न झाल्याने या स्थानिक स्वराज्य संस्थंचा संपूर्ण कारभार हा प्रशासकाच्या हातात आहे. परिणामी जिल्हा परिषदेला १५व्या वित्त आयोगाकडून १० टक्के प्रमाणे मिळणारा सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या दोन वर्षांतील सुमारे टाइटचा १६ कोटी ७२ लाख १५ हजार, तर अनटाइटचा सुमारे ११ कोटी १४ लाख ७७ हजार अशा एकूण २७ कोटी ८६ लाख ९२ हजार रुपयांचा पैकी छदामही मिळाला नाही.
जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्र शासनाकडून वित्त आयोगाच्या माध्यमातून घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, आरोग्य, पाणीपुरवठा, पायाभूत प्रकल्प, याबरोबरच मूलभूत सुविधांशी संबंधित कामांसाठी निधी दिला जातो. सन २०२०-२१ या वर्षापासून १५वा वित्त आयोग सुरू केला आहे. या आयोगातून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी देताना नागरी भागात करसंकलनाच्या प्रमाणात, तर ग्रामीण भागात लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या तुलनेत निधीचे वाटप होते. जिल्हा परिषद व नगरपंचायती या बहुतांश वित्त आयोगाकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीवर अवलंबून असतात. आयोगाकडून मिळवणाऱ्या निधीतून ग्रामीण भागात विकासकामे केली जातात. मात्र, दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील १४ पैकी ११ पंचायत समित्यांना वित्त आयोगाचा निधी मिळाला नाही.
विकासावर विपरीत परिणामगत दोन वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच घेतल्या गेलेल्या नसल्याने प्रशासकीय राजवटीमुळे वित्त आयोगाकडून निधीच दिला गेलेला नाही. त्यामुळे वित्त आयोगाकडून येणारा जिल्हा परिषदेचा २७ कोटींचा निधी अडकला आहे. परिणामी ग्रामीण भागाच्या विकासावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीला ब्रेक लागला आहे.