‘एफडीए’कडून अल्प मनुष्यबळाचे रडगाणे !

एफडीए अर्थात अन्न व औषधी विभागाच्या नाकावर टिच्चून महसूल यंत्रणा गुटखा बंदीच्या कारवाईमधून कोटींचे उड्डाणे घेत आहे.

महसूल, पोलीस विभाग : सव्वा कोटींचा गुटखा जप्त अमरावती : एफडीए अर्थात अन्न व औषधी विभागाच्या नाकावर टिच्चून महसूल यंत्रणा गुटखा बंदीच्या कारवाईमधून कोटींचे उड्डाणे घेत आहे. मागील महिन्याभरात महसूलने शहरातून सुमारे १ ते सव्वा कोटी रुपयांचा गुटखा जप्त केला असताना एफडीए मात्र अल्प मनुष्यबळाचे रडगाणे गात सुटला आहे. महसूल विभागाने एफडीएच्या कार्यतत्परतेवर ओढलेले ताशेरे व धडक कारवाईने ‘एफडीए’ची अवस्था अतिशय ‘लाचार’ अशी झाली आहे. महसूलने दिलेले आव्हान न स्वीकारता त्यांचेशी आता एफडीएने असहकाराची भूमिका घेतली आहे. जिल्ह्यात सर्वदूर कानाकोपऱ्यात गुटखा पुडींची राजरोस विक्री आणि साठा होत असताना एफडीए अधिकारी निगरगट्ट झाले आहेत. तहसीलदारांसारख्या स्वत:पेक्षा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ओढलेले ताशेरे स्थानिक एफडीआयचे अधिकार मोठ्या दिलाने पचवतात. तरीही ज्या बाबींसाठी ते वेतन घेतात. त्याच बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी एफडीए प्रति आव्हान देण्याच्या मानसिकतेतच उरलेली नाही. तुमच्या नाकावर टिच्चून महसूल कारवाई करतो, तुम्ही का मागे सरता, असा प्रश्न स्थानिक एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना विचारला असता त्यांनी अल्प मनुष्यबळाची ढाल समोर केली आहे. आमच्याकडे पाच जिल्ह्यांचा कारभार असल्याने तुलनेत अत्यल्प अधिकारी-कर्मचारी आहेत आणि त्यामुळेच कारवाईला मर्यादा येतात, असेही एफडीएच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. गुटख्याची तस्करी कुठू होते? तो नेमका कुठे साठवला जातो आणि शहरासह ग्रामीण भागात त्याचा पुरवठा कसा होतो, या माहिती विभागाला आहे. मात्र कारवाईचे धाडस दाखवीत नाहीत. (प्रतिनिधी)अन्न सुरक्षा मानके अधिनियम कागदावरचगुटखाबंदीची ऐसीतैसी झाली. प्रशासनाने अन्न सुरक्षा मानके अधिनियम २००६ धाब्यावर बसविला आहे. कारवाई व दंडाचे प्रावधान आहे. मात्र गुटखा जप्त करण्याशिवाय अन्य कारवाई मागील ४ वर्षांपासून कागदोपत्रीच आहे. ज्यांच्याकडे गुटखा साठा आढळला, त्यांच्या कारवाईबद्दल ‘एफडीए’ अनभिज्ञ आहे.तोंडदेखली कारवाईकारवाईचे लक्ष गाठण्यासाठी अमूक एवढा किंमतीचा गुटखा जप्त केला. याच्या बातम्यांसाठी आग्रह धरला जातो. मात्र वरवर कार्यवाही केल्याने त्याचा सुगावा लागणे तर शक्य नाही ना! आरोग्यास बाधा आणणाऱ्या पदार्थावर बंदी आणण्यामागे हेतू चांगला असतो. मात्र पुढे काहीच होत नसल्याने ही कारवाई कागदोपत्री दाखविण्यात येत आहे.