मोर्शी : शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वात शेतकरी मंगळवारी तहसील कार्यालयावर धडकले. धरणे आंदोलनानंतर तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडे तहसील कार्यालयापुढे शेतकऱ्यांना संबोधित केले. महाआघाडी सरकार सत्तेत येऊन पाच महिने झाले तरी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला नाही. अतिवृष्टी व गारपिटीमुळे हवालदिल झालेल्या बागायतदारांना हेक्टरी ५० हजार व कोरडवाहू शेतकऱ्यांना २५ हजारांची मदत देण्यात यावी. राज्य सरकारने तूर खरेदीची मर्यादा १४ क्विंटल करावी. ज्वारीची तात्काळ खरेदी सुरू करण्यात यावी. घरकुल लाभार्थींना थकीत हप्त्याचे वाटप करण्यात यावे. अपंग निधी त्वरित खर्च करण्यात यावा. विद्यार्थ्यांना मोफत बस प्रवास व परीक्षा शुल्कमाफी द्यावी. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत भूमिहीन शेतमजुरांना शेळीचे वाटप करावे. ठिंबक सिंचनाचे अनुदान ८० टक्के करण्यात यावे. जलयुक्त शिवार योजना, ठिंबक सिंचन व तुषार सिंचनासाठी अनुदान योजना, कृषिसमृद्धी अनुदान योजना तसेच शासकीय मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, खत कारखाना आदी प्रकल्पांना गती द्यावी आदी मागण्या अनिल बोंडे यांनी मांडल्या. नगरपालिका उपाध्यक्ष आप्पासाहेब गेडाम, जिल्हा परिषद सदस्य संजय धुलक्षे, सारंग खोडस्कर, नगरसेवक मनोहर शेंडे, हर्षल चौधरी, सुनील ढोले, ब्रह्मानंद देशमुख, सुनीता कोहळे, पंचायत समिती सभापती यादवराव चोपडे, प्रमोद बोबडे, दक्षता समितीचे अध्यक्ष प्रमोद हरणे, देव बुरंगे, रवि मेटकर, किशोर जयस्वाल, अजय आगरकर, ज्योतिप्रसाद मालवीय, नीलेश चौधरी, अशोक खवले, प्रतिभाताई राऊत, माया बासुंदे, चिकू फंदे, भाऊराव शापाने, सुशील सुरोशे यांच्यासह शेकडो शेतकरी-शेतमजूर याप्रसंगी उपस्थित होते.
मोर्शी तहसील कार्यालयावर धडकले शेतकरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 26, 2020 06:00 IST
माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडे तहसील कार्यालयापुढे शेतकऱ्यांना संबोधित केले. महाआघाडी सरकार सत्तेत येऊन पाच महिने झाले तरी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला नाही. अतिवृष्टी व गारपिटीमुळे हवालदिल झालेल्या बागायतदारांना हेक्टरी ५० हजार व कोरडवाहू शेतकऱ्यांना २५ हजारांची मदत देण्यात यावी. राज्य सरकारने तूर खरेदीची मर्यादा १४ क्विंटल करावी.
मोर्शी तहसील कार्यालयावर धडकले शेतकरी
ठळक मुद्देमहाआघाडी सरकारचा निषेध : भाजपकडून तूर, ज्वारी, घरकुलाचा मुद्दा