शेतकऱ्यांना मताधिकार!

राज्यात सत्तेत नसले तरी सहकार क्षेत्रातील बहुतांश संस्थावर कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचेच बहुमत आहे. यामध्ये भाजपचाही प्रवेश व्हावा,

शिफारस समिती गठित : जिल्हा बँकेत चंचूप्रवेशाचा सत्तापक्षाचा प्रयत्न गजानन मोहोड अमरावतीराज्यात सत्तेत नसले तरी सहकार क्षेत्रातील बहुतांश संस्थावर कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचेच बहुमत आहे. यामध्ये भाजपचाही प्रवेश व्हावा, यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. सर्वच शेतकऱ्यांना सोसायटींचे सभासदत्व दिल्यानंतर सहकारात महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या बाजार समितींसह जिल्हा बॅँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना थेट मताधिकार देण्यात येणार आहे. यामध्ये आवश्यक ती सुधारणा करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली. शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठा तसेच अन्य शेतीसाहित्य पुरवठा करण्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र, जिल्हा बँका प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थेच्या संघीय संस्था असल्यामुळे याबँकांच्या संचालक मंडळाची सभासद संस्थेमधून निवडणूक घेण्यात येते. मात्र, राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थेमधील सभासद शेतकऱ्यांना अथवा अन्य संस्थांच्या व्यक्तिगत सभासदांना जिल्हा बॅँकेच्या निवडणुकीत थेट मतदानाची संधी उपलब्ध होत नाही, ही बाब लक्षात घेता जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकांच्या निवडणूक प्रक्रियेत जिल्ह्यातील सभासद शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्याच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या उपविधीमध्ये अथवा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, नियम १९६१ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी व शासनाकडे शिफारस करण्यासाठी सहकार विभागाने २ फेब्रुवारीला सहकारी संस्थेचे अप्पर निबंधक शैलेश कोथमिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीचा महिनाभरात अहवालअमरावती : ही समिती महिनाभरात शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. यापूर्वी बाजार समितींवर आर्थिक उलाढालीच्या निकषांवर दोन ते तीन तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती शासनाने केली. सहकारात चंचूप्रवेश करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानण्यात येते. शेतमालाचे व्यवहार करणाऱ्या बाजार समितीमध्ये शेतकरी हा महत्त्वाचा घटक असल्याने त्याला देखील या निवडणुकीमध्ये मताधिकार मिळावा, यासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी सलग तीन वर्ष बाजार समितींमध्ये व्यवहार केलेत, त्यांना मताधिकार देण्याची मागणी समोर आल्याने शासन यावर गांभीर्याने विचार करीत आहे. शासनाच्या याधोरणामुळे सहकारातील सर्वच महत्त्वपूर्ण संस्थांवर शेतकऱ्यांना मताधिकार मिळण्याची शक्यता बळावली आहे. चार लाख शेतकऱ्यांना सोसायटींचे सभासदत्व सर्वच सातबाराधारक शेतकऱ्यांना गावपातळीवरील सोसायटींचे सभासदत्व मिळावे, यासाठी सहकार विभागाद्वारा विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील चार लाख १५ हजार ८१८ शेतकऱ्यांपैकी चार लाख ८ हजार ९४१ शेतकऱ्यांना सेवा सहकारी सोसायटींचे सभासदत्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत याशेतकऱ्यांना सोसायटींमध्ये आपला प्रतिनिधी निवडण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. जिल्हा बॅँक निवडणुकीत घोडेबजाराला लगामशेतकऱ्यांना जिल्हा सहकारी बॅँकेच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार दिल्यास जिल्हा बॅँकेच्या निवडणुकीत विशिष्ट गटाची व उमेदवारांची मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे. सत्तेसाठी घोडबाजार मांडणाऱ्या शक्तींना लगाम घातला जाणार आहे. सहकारातील प्रस्थापित गटांना याचा हादरा बसून जिल्ह्यातील सहकारात नव्या दमाचे अनेक युवा नेतृत्व उदयास येण्याची शक्यता आहे. शेतकरी हा सहकाराचा कणा आहे. जिल्हा बँकेचा महत्त्वाचा घटक असताना शेतकरी मात्र निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर आहे. सहकारातील सर्व संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांना स्थान देण्यात येणार आहे. सहकार समृद्धीसाठी आता शासनाची हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.- निवेदिता चौधरी संचालिका, जिल्हा सहकारी बॅँक.