शेतकरी चार लाख; फवारणी किट पाच हजार

दोन वर्षांपूर्वी यवतमाळ व अमरावती जिल्ह्यात फवारणी करणारे मजूर लक्षणीय संख्येने विषबाधा होऊन दगावले होते. त्यावेळी वातावरण तापले होते. त्यामुळे फवारणी करताना शेतमजुरांना सुरक्षा किट उपलब्ध करण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर टाकण्याचा अध्यादेश तत्कालीन सरकारने घेतला. शेतमजुराचा मृत्यू झाल्यास शेतमालाकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होतो.

ठळक मुद्देपुरवठा तोकडा : सांगा, कसे मिळणार शेतमजुरांना संरक्षण ?

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : तणनाशक फवारणी करताना गत दोन वर्षांत झालेले मृत्यू बघता, साडेपाच हजार सुरक्षा किटची आतापर्यंत तरतूद करण्यात आली आहे, तर ३० हजार लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांची संख्या ४ लाख १५ हजार ८५८ आहे. त्यांना खरीप व रबी हंगामाच्या कुठल्या ना कुठल्या टप्प्यात ही किट गरजेची ठरणारच. तेव्हा उर्वरित किट उपलब्ध करण्याबाबत वा शेतकऱ्यांनी ती उपलब्ध करून घेण्याबाबत कुठल्या उपाययोजना जिल्हा परिषदेकडे आहेत, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. विशेष म्हणजे, फवारणी करताना शेतमजूर दगावल्यास संबंधित शेतकऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद तत्कालीन भाजप-सेना युतीच्या शासनकाळात अंमलात आली आहे.दोन वर्षांपूर्वी यवतमाळ व अमरावती जिल्ह्यात फवारणी करणारे मजूर लक्षणीय संख्येने विषबाधा होऊन दगावले होते. त्यावेळी वातावरण तापले होते. त्यामुळे फवारणी करताना शेतमजुरांना सुरक्षा किट उपलब्ध करण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर टाकण्याचा अध्यादेश तत्कालीन सरकारने घेतला. शेतमजुराचा मृत्यू झाल्यास शेतमालाकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक ठरणारा हा अध्यादेश रद्द करण्याचा ठराव गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या सभेत सदस्य प्रकाश साबळे, जयंत देशमुख आदींनी मांडला व तो पारित केला.विशेष म्हणजे, एकीकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या ४ लाख १५ हजार ८५८ एवढी आहे. त्यांना जिल्हा परिषद सेस फंडातून अनुदानावर १६६६ फवारणी सुरक्षा किट पुरविले जाणार आहेत. जिल्हा कृषी विभागाकडून फवारणी करणाऱ्या शेतकरी-शेतमजुरांना सुरक्षा किट उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी आयुक्तालय स्तरावरून खासगी कंपनीला जिल्ह्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नेमले आहे. या कंपनीकडून पाच हजार किटचा सीआरएस फंडातून प्रशिक्षणादरम्यान पुरवठा होत आहे. याशिवाय अन्य सात खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून २४ हजार सुरक्षा किट पुरविण्यासाठी कृषी विभागाने साकडे घातले आहे. तूर्त एकही किट पुरविण्यात आली नाही. एकंदर सुरक्षा किट पुरविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने जास्तीत जास्त जिल्हा निधीची शेतकऱ्यांसाठी तरतूद करावी, यासाठी कृषी विभागाचे प्रयत्नही झाले पाहिजेत.खासगी कंपन्यांवर मदारजिल्हा कृषी विभागाने शेतकरी प्रशिक्षणादरम्यान सुरक्षा किट शेतमजुरांना पुरविण्यासाठी एका खासगी कंपनीला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले. या माध्यमातून पाच हजार किट वितरित करण्यात आले. अन्य सात खासगी कंपन्यांद्वारे २४ हजार किट पुरविण्याची बाब अद्याप प्रस्तावातच आहे.तालुकानिहाय शेतकरी संख्यावरूड - ३९२२७, दर्यापूर - ३८६८०, अचलपूर - ३७६१३, चांदूर बाजार - ३७२२२, मोर्शी - ३६०५४, नांदगाव खंडेश्वर - ३४०१९, अमरावती - ३१४९३, भातकुली -३०२२३, अंजनगाव सुर्जी - २९९६७, धामणगाव रेल्वे - २८३५५, तिवसा - २४३८०, चांदूर रेल्वे - २१३६१, धारणी १६२६४, चिखलदरा ११०००पाच लाखांची तरतूद अन् १६६६ किटजिल्हा परिषद कृषी विभागाने फवारणीदरम्यान विषबाधेसारख्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी यंदा जिल्हा निधीत पाच लाखाची तरतूद केली. त्यामधून ५९ सर्कलमध्ये १ हजार ६६६ किट अनुदानावर उपलब्ध केल्या. यात भरीव तरतूद करून शेतकºयांचे हित जोपासू, असे अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी सांगितले.शेतकरी, शेतमजुरांना फवारणीदरम्यान प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी शासनाकडून तरतूद नाही. मात्र, खासगी कंपन्याच्या माध्यमातून किट पुरविण्यात येत आहे. यासोबतच खबरदारीकरिता शेतकरी व शेतमजुरांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. किटचा लाभ जास्तीत जास्त मिळावा, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.- विजय चवाळेजिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी